69 हजार टीचर भर्ती अभ्यर्थी धरने पर बैठे, BJP प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के घर के बाहर प्रदर्शन; Video

इन आदेशों का पालन करने की मांग

उनका कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। नई सूची बनाकर तत्काल नियुक्ति की जाए। पुरानी सूची बनाने वाले अधिकारियों को हटाया जाए। नए अधिकारियों को सूची बनाने की जिम्मेदारी दी जाए।

13 अगस्त 2024 का फैसला

बता दें कि 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन, जब इसका रिजल्ट आया तो इसे व्यापक रूप से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्यायन किया गया। उन्हें नौकरी नहीं दी गई। लेकिन, लंब के आंदोलन और न्यायाकि प्रोसेस के बाद 13 अगस्त 2014 को इसे हाई कोर्ट के डबल बेंच ने अभ्यर्थियों के हित में फैसला लिया।

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