UP की जेल में बंद दुर्दांत अपराधियों की AI से हो रही माॅनीटरिंग, 5 जेलों को हाईटेक टेक्नोलॉजी से किया गया लैस

एआई से मिल रहा अलर्ट

वहीं कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को और चाकचौबंद करने के लिए चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी सर्विलान्स यूनिट्स की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही कारागारों में संवेदनशील स्थलों काे चिह्नित करते हुए हर कारागार में कम से कम 30 कैमरों को स्थापित किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के सभी कारागारों में लगभग 3600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये जा चुके हैं। इतना ही नहीं इन कैमरों की संख्या में वृद्धि, कैमरों की पुनर्स्थापन एवं 30 कारागारों में स्टोरेज सहित सर्वर की व्यवस्था का काम पूरा किया जा चुका है। प्रदेश के कारागारों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों के फीड को मुख्यालय में प्राप्त कर उच्च स्तरीय निगरानी के लिए कमाण्ड सेन्टर स्थापित किया जा चुका है, जिससे कारागारों में स्थापित कैमरों की लाइव फीड वीडियोवाल में प्राप्त हो रही है। अभी तक 1200 से अधिक कैमरे इसमें संयोजित हो चुके हैं, जिन्हें आर्टीफिशियल इन्टेलीजेन्स (एआई) के जरिये अलर्ट मिलता है।

जल्द ही इन सुविधाओं से लैस होंगी जेलें

प्रदेश के दस कारागार नैनी, फतेहगढ़, आगरा, वाराणसी और जिला कारागार मेरठ, बुलन्दशहर, हरदोई, फिरोजाबाद, सहारनपुर एवं आगरा को बॉडी वार्न कैमरों के लिए शासन को वित्तीय स्वीकृति के लिए पत्र लिखा गया है। इसके अलावा 10 कारागारों केंद्रीय कारागार बरेली (द्वितीय), जिला कारागार गौतमबुद्धनगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, वाराणसी, अलीगढ़, सीतापुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद एवं बाराबंकी में हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीन की व्यवस्था के लिए शासन को पत्र लिखा जा चुका है। इसी तरह 20 कारागारों केंद्रीय कारागार नैनी, फतेहगढ़, बरेली, आगरा, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, कानपुर नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, वाराणसी, अलीगढ़, सीतापुर, फिरोजाबाद, खीरी, मुरादाबाद, कानपुर देहात, झांसी शाहजहांपुर एवं बाराबंकी में लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम की स्थापना के लिए शासन को पत्र लिखा जा चुका है। वहीं 20 कारागारों जिला कारागार रामपुर, रायबरेली, बागपत, खीरी, मथुरा, देवरिया, झांसी, फतेहपुर, पीलीभीत, फतेहगढ़, बिजनौर, मैनुपरी, गोण्डा, बहराइच, एटा, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, सहारनपुर एवं कौशाम्बी में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या में विस्तार एवं सर्वर की व्यवस्था के लिए शासन से वित्तीय स्वीकृति के लिए भी पत्र लिखा गया है।

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