UP Electricity: यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, मिलेगी सस्ती बिजली!, जानिए कैसे

यूपी के लोगों को मिल सकती है सस्ती बिजली (प्रतीकात्मक तस्वीर)

तस्वीर साभार : Times Now Digital

UP Electricity: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत वाली खबर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को निर्बाध और सस्ती बिजली देने की कोशिशों को बड़ी कामयाबी मिली है। नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड (एनसीएल) से उत्पादन निगम के पारीछा उत्पादन गृह को कोयला मिलने की मंजूरी मिल गई है। अब पारी उत्पादन गृह से बिजली उत्पादन की लागत में सीधे 400 करोड़ सालाना की कमी आएगी। इससे प्रदेश को 900 मेगावाट सस्ती बिजली उपलब्ध होगी। ऐसे में लोगों को सस्ती बिजली मिलने की राह भी आसान हो जाएगी।

यूपी पावर कारपोरेशन और उत्पादन निगम के चेयरमैन एम. देवराज ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि निगम की तरफ से लंबे समय से प्रदेश की बिजली उत्पादन इकाइयों को सस्ता कोयला दिलाने के लिए केंद्र सरकार के कोयला और ऊर्जा मंत्रालय से कॉटेक्ट किया जा रहा था।

एनसीएल से मिलेगा अब कोयलासीएम योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की कोशिशों से एनसीएल से कोयला पाने में कामयाबी मिली है। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड में स्थित पारीछा तापीय परियोजना के कोयले का ज्यादातर लिंकेज भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) से ही है। बीसीसीएल का कोयला अन्य कोल कंपनियों के मुकाबले महंगा मिल रहा था, जिससे पारीछा परियोजना से उत्पादन होने वाली बिजली भी महंगी पड़ रही थी। लेकिन अब यह कोयला नार्दल कोल फील्ड लिमिटेड (एनसीएल) से मिलेगा। पारीछा को तकरीबन 23.31 लाख टन कोयला अब तक भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से मिलता रहा है। अब एनसीएल देगा यह कोयला।

गांवों में सौर ऊर्जा से रोशनीउधर, भारत-नेपाल सीमा पर स्थित जिलों के कुछ गांवों में जहां पर ग्रिड आधारित बिजली की आपूर्ति नहीं होती है, अब उन गांवों को सोलर पावर पैक से विद्युत आपूर्ति की जाएगी। 25 करोड़ रुपये इस काम पर खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले यह भी चर्चा थी कि यूपी में बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2023-24 के लिए बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया है। आयोग को दिए गए प्रस्ताव में पावर कारपोरेशन ने बिजली दरों में 18 से 23 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग की है। प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद अब आयोग उपभोक्ताओं से आपत्तियां मांगेगा। नई बिजली दरों पर अप्रैल 2023 से सुनवाई होगी। चर्चा है कि बिजली कंपनियां 12 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर बढ़ सकती हैं।

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