CM योगी के इन फैसलों से विकास पथ पर और तेजी से दौड़ेगा UP, एक ही बैठक में कुछ यूं खेला 'मास्‍टरस्‍ट्रोक'

योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए मंजूरी दी है। इसके तहत प्राकृतिक आपदाओं आदि से फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवर दिया जाएगा। इसके लागू होने से सभी जिलों में करीब 18 फसलों को ग्राम पंचायत स्तर पर बीमित किया जाएगा। इसके अलावा 60 जनपदों के फसल बाहुल्य क्षेत्रों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 07 औद्यानिकी फसलों पर लागू किया जाएगा। बता दें कि, भारत सरकार द्वारा फसल बीमा योजनाओं के संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश अभी जारी किए जाने हैं।

इन विद्यालयों को अनुदान

माध्यमिक शिक्षा विभाग में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण आदि के लिए अनुदान की संशोधित गाइडलाइन को मंजूरी मिली है। गौरतलब है कि, वित्तीय वर्ष 2021-22 में पहली बार 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई थी। मंजूरी मिलने के बाद नए प्रस्ताव के अनुसार, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, जिनकी 01 अप्रैल, 2023 को 75 वर्ष (मान्यता की तिथि से) अवधि पूर्ण है तथा विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में है, इस योजना से आच्छादित होंगे। ये भी कहा गया है कि, 300 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय योजना से आच्छादित नहीं होंगे।

दिवंगत शिक्षकों के स्‍वजन को ग्रेच्‍युटी

योगी कैबिनेट की बैठक में दिवंगत शिक्षकों के स्‍वजन को ग्रेच्युटी देने के प्रस्‍ताव को भी मंजूरी मिली है। कहा गया कि, ऐसे शिक्षक जिन्होंने 62 वर्ष पर सेवानिवृत्ति का विकल्प भरा, लेकिन उससे पहले ही मृत्यु हो गई तो उनके स्‍वजन को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने इसमें किसी भी परिवर्तन/परिवर्धन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। इस निर्णय से वे तमाम विवाद निपट जाएंगे जिसमें दिवंगत शिक्षकों के स्‍वजन ग्रेच्‍युटी के लिए परेशान हैं और इससे तमाम शिक्षकों के परिवार को वित्‍तीय सहायता मिलेगी।

बैठक में ये भी फैसले

• यूपी के शहरी क्षेत्रों में बनने वाले नए और पुराने मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण आदि की स्थिति में सभी यूटिलिटी सर्विसेज को सुरक्षित रूप से स्थापित करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी मिली। वहीं, सड़क सुरक्षा एवं जनसामान्य की सुविधा संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है।
• राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को पीपीपी पद्धति पर डिजाइन बिल्ड फाइनेन्स ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसके अन्तर्गत कुल पांच बस स्टेशनों के लिए चयनित विकासकर्ताओं को लेटर ऑफ इण्टेण्ट दिए जाएंगे और शेष 18 बस स्टेशनों के लिए पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।
• उचित दर दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन सहित ई-पॉश मशीनों की स्थापना और उनके संचालन के लिए आर0एफ0पी0 को अन्तिम रूप देने का प्रस्‍ताव मंजूर। इसमें टेण्डर फ्लोट किए जाने के कार्य के लिए यू0पी0 डेस्को को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। ई-टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण करने के लिए आर0एफ0पी0 के सुसंगत प्रस्तरों में कुल 22 संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

यूपी में खोली जाएंगे छह नई यूनिवर्सिटी

योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक के दौरान छह विश्‍वविद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत मेरठ में तीन और गाजियाबाद, फर्रुखाबाद व आगरा में एक-एक विवि की स्‍थापना होगी। बता दें कि, मेरठ में के. एम. (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय, विद्या विश्वविद्यालय व महावीर विश्वविद्यालय की स्‍थापना होगी। इसके अलावा गाजियाबाद में SDGI विश्वविद्यालय, फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में मेजर SD सिंह विश्वविद्यालय और आगरा में अग्रवन हेरीटेज यूनिवर्सिटी की स्‍थापना होगी।

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