Lift Rules in UP: लिफ्ट को लेकर कड़ा कानून लाने की तैयारी में योगी सरकार, हादसा हुआ तो जाएंगे जेल

लिफ्ट ऑपरेटर तैनात करना अनिवार्य

कानून के आने के बाद किसी भी इमारत में लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने से पहले इसकी अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रहेगा। इसके बिना कोई भी पंजीकरण के लिफ्ट नहीं लगा सकेगा। नियमों की अनदेखी करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग की टीम लिफ्ट की जांच करेगी। इसके अतिरिक्त लिफ्ट के सालाना मेंटीनेंस और लिफ्ट ऑपरेटर का तैनात करना अनिवार्य होगा।

1 लाख का जुर्माना और तीन साल की जेल

किसी भी बहुमंजिला इमारत में लगाई गई लिफ्ट यदि कानून के दायरे से बाहर है, तो उसमें हादसा होने पर संबंधित मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत 1 लाख का जुर्माना और तीन साल तक की जेल का प्राविधान है। हालिया के कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन बिल्डिंग में हादसा हो गया था। यहां सर्विस लिफ्ट गिरने से चार मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ऐसे ही कुछ हादसों का ध्यान रखते हुए अब सरकार ‘यूपी लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट’ लाने का पूरा खाका तैयार कर चुकी है।

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