Lucknow News: UP में सड़कों को लेकर CM योगी सख्त, बोले-हर रोड की 5 साल की गारंटी हो तय, ठेके से दूर रहें माफिया

यूपी में 5 साल के अंदर सड़क टूटने पर संबंधित निर्माण कंपनी को ही रोड की मरम्मत और पैचिंग करनी पड़ेगी। सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा है कि राज्य में बनने वाली हर सड़क की पांच साल की गारंटी होनी चाहिए।

सड़क की होगी 5 साल गारंटी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़कों के निर्माण में घटिया सामाग्री का इस्तेमाल करने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। शुक्रवार को सीएम ने कहा है कि राज्य में बनने वाली हर सड़क की पांच साल की गारंटी होनी चाहिए। अगर, पांच साल से पहले खराब खराब हो तो निर्माता कंपनी ही पुनर्निर्माण करे। सीएम ने कहा जनहित से जुड़े कार्यों में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी की ओर से मेडिकल कॉलेज, विश्व विद्यालय सहित अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किए जाए कि हर कार्य गुणवत्ता से हो और समय के साथ पूरा हो। पेंडिंग कार्यों की जवाबदेही तय की जाएगी। निर्देश दिए गए भवन कार्यों को के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग आधारित प्रदेशव्यापी एकल यूनिफाइड शेड्यूल रेट को अपनाया जाना चाहिए।

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आईआईटी, एकेटीयू से सहयोगमुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य को मैनुअल के स्थान पर मैकेनाइज़्ड किया जाना चाहिए। इसके लिए आईआईटी, एकेटीयू, एमएमएमयूटी जैसे संस्थानों से सहयोग लें। सड़क निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश की एफडीआर तकनीक को भारत सरकार ने सराहा है। इसे लोक निर्माण विभाग में भी प्रभावी करें। सीएम ने कहा कि कहीं भी मैनपावर की कमी न रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी लोकहित से जुड़ी किसी परियोजना में माफिया, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को स्थान न मिले। उनके करीबी रिश्तेदारों और गैंग के गुर्गों को भी ठेके-पट्टे से दूर रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क बनाने वाली एजेंसी, ठेकेदार सड़क बनने के अगले पांच वर्ष तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएगा। इस बारे में नियम-शर्तें स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जाएं।

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सड़क चौड़ीकरणमुख्यमंत्री ने ग्रामीण मार्गों का यातायात एवं अन्य बिंदुओं पर आधारित चौड़ीकरण किए जाने के जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव तैयार करें। साथ ही निविदा प्रक्रिया का सरलीकरण करें। इसके अतिरिक्त योग्यता अनुभव, निष्ठा को वरीयता दें। ग्रामीण मार्गों से अन्य जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्गों से प्रमुख जिला मार्ग परिवर्तन के लिए नई नीति तैयार करें। व्यापक जनहित में ऐसा किया जाना जरूरी है।

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