Pradhan Mantri Awas Yojana: लखनऊ में आवास से वंचित गरीब परिवार फिर से होंगे चिन्हित

आवास से वंचित पात्र ग्रामीण परिवार फिर से होंगे चिन्हित (प्रतीकात्मक तस्वीर)

तस्वीर साभार : Times Now Digital

PM Awas Yojana: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास नहीं पाने वाले गरीबों को फिर से चिन्हित करने के लिए सर्वे किया जाएगा। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने इस सर्वे के लिए भारत सरकार को पत्र भेजने के लिए शासन को खत लिखा है। भारत सरकार की तरफ से तय की जाने वाली गाइडलाइन के अनुसार, यह सर्वे किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 26.15 लाख पीएम आवास गांवों में बन चुके हैं। यूपी में अब तक पीएम आवास (ग्रामीण) के तहत 26 लाख 15 हजार पात्र परिवारों को आवास मिल भी गए हैं।

वहीं, 8.63 लाख नए आवास स्वीकृत किए गए हैं, इन्हें पात्रों को आवंटित करते हुए बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले छह महीने में इन आवासों के बन जाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवास विहिन 34.78 लाख परिवारों के पास घर होंगे। स्वीकृत आवासों के बनने के बाद करीब तीन लाख पात्र परिवार ही आवास पाने के हकदार रहेंगे। इन्हें अगले नए वित्तीय वर्ष में आवास दे दिया जाएगा।

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अगले कुछ माह में 8.63 लाख परिवारों को मिलेंगे आवासप्रधानमंत्री आवास योजना शुरू होने पर पहले सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना (सेक) लिस्ट में यूपी में 14.49 लाख परिवार चिन्हित किए गए थे, इन सभी को घर दिए जा चुके हैं। इसके बाद मोदी सरकार के निर्देश पर आवास प्लस के तहत यूपी में 24.67 लाख परिवार आवास के लिए पात्र चिन्हित किए गए हैं। इनमें से भी 11.66 लाख परिवारों को आवास मिल चुके हैं। 8.63 लाख परिवारों को अगले कुछ माह में ही आवास मिल जाएगा। इसके अलावा बन जाने पर यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहिन 34.78 लाख परिवारों के पास भी पीएम आवास हो जाएगा।

उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू हुई सर्वे कराने की प्रक्रियापिछले दिनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि, पात्रता सूची से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहिन परिवारों का फिर से सर्वे कराने के बाद सूची केंद्र सरकार को भेजी जाए। इस निर्देश के बाद ग्राम्य विकास आयुक्त ने सर्वे कराने के लिए शासन को खत लिखा है।

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