UP Budget 2024 Highlight: योगी सरकार के बजट की 20 बड़ी बातें, प्वाइंटर में जानिए किसे क्या मिला

यूपी बजट 2024 की 20 बड़ी बातें

• यूपी बजट में कानपुर मेट्रो के लिए: कानपुर मेट्रो के लिए 395 करोड़ और आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

• प्रयागराज महाकुंभ के लिए: प्रदेश में धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए करोड़ 1750 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए 2500 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

• UP राज्य जैव ऊर्जा नीति: उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है।

• अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए: योगी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देने हेतु 220 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित किए हैं।

• शहरी-ग्रामीण विद्युत आपूर्ति के लिए: वर्ष 2023-2024 में अप्रैल से दिसम्बर तक जनपद मुख्यालय पर 24 घन्टे, तहसील मुख्यालय पर 21 घंटे 24 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे 09 मिनट विद्युत आपूर्ति की गयी।

• सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए: भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कारिडोर-2 परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावाॅट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाना नियोजित है।

• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 7350 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• वाराणसी में मेडिकल कॉलेज के लिए: जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराये जाने का निर्णय लिया गया है इसके लिये 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। एकेटीयू से संबद्ध लगभग 700 से अधिक संस्थानों के छात्रों के लिये लगभग 25 हजार रोजगार के अवसर पिछले शैक्षिक सत्र में उपलब्ध कराये गये ।

• UP हवाई कनेक्टिविटी के लिए: प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस-‘उड़ान‘) तथा राज्य सरकार की ‘‘उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति‘‘ के माध्यम से की जा रही है।

• पुलिस विभाग में भर्तियां: अप्रैल, 2017 से जनवरी, 2024 तक पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर 1,55,830 भर्तियां तथा 1,41,866 पदोन्नतियां की गई हैं।

• यूपी बजट 2024 MBBS छात्रों के लिए: सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1840 से बढ़कर कर 3828 हो गई हैं। निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 2550 से बढ़कर 5250 हो गयी है। इस प्रकार कुल 9078 सीटें उपलब्ध हो गयी हैं।

• चिकित्सा संस्थानों के लिए: सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों की संख्या 741 से बढ़कर 1543 तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 480 से बढ़कर 1775 हो गयी है। इस प्रकार पीजी की कुल 3318 सीटें उपलब्ध हो गयी हैं।

• यूपी बजट 2024 युवा स्वरोजगार योजना के लिए: एमएसएमई सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 22 लाख 389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुये 1,79,112 रोजगार सृजित किये गये।

• ODOP योजना के लिए: एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 रोजगार सृजित हुये।

• कौशल विकास मिशन के लिए: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया।

• महात्मा गांधी नरेगा के लिए: महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित कराते हुये 75 लाख 24 हजार श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किये जाने का लक्ष्य है।

• यूपी बजट 2024 CM ग्रामोद्योग रोजगार के लिए: मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक 408 लाभार्थियों को 1854.88 लाख पॅूंजीगत निवेश ऋण के साथ 7418 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

• यूपी बजट 2024 अयोध्या के विकास के लिए:अयोध्या में सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ खर्च होंगे। पीएम उज्जवला योजना के तहत 56 से अधिक महिलाओं को निशुल्क गैस सिलेंडर मिलेंगे। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रेपिड रेल कोरिडोर के लिए 914 करोड़ खर्च होंगे।

• राज्य राजमार्गों के लिए: राज्य राजमार्गों के चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 2881 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

• यूपी बजट 2024 किसानों के लिए योजनाएं: विभिन्न जनपदों में 6,600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2023-2024 में अक्टूबर 2023 तक करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2022-2023 के लिए लगभग 10 लाख बीमित किसानों को अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 63,000 करोड़ रुपये की राशि खातों में हस्तांतरित की गई। दिसंबर 2023 तक 2 करोड़ 62 लाख किसानों को डीबीटी के माध्यम से दी गई।