BIDA Corridor in UP Budget 2024: नोएडा की तर्ज पर होगा बुंदेलखंड का विकास, 'बीडा' के गठन से रोजगार को मिलेगी उड़ान

शहरों में टाउनशिप विकसित करने का प्लान

इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत शहरों में टाउनशिप विकसित करने का प्लान है। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए बजट में 3000 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। वहीं, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अंश के रूप में 914 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है।

बुन्देलखण्ड में बीडा का गठन

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक नये औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा BIDA) का गठन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है। वहीं, सेमी कंडक्टर, डाटा सेन्टर, स्टार्टअप एवं आईटी सेक्टर्स से संबंधित विशेष योजना के साथ ही वर्ष 2022 में इलेक्टॉरानिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिये नीति भी लागू की गई है। इसके अलावा प्रदेश में डिफेंस कॉरीडोर में बड़े पैमाने पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। डिफेंस कॉरीडोर के 6 नोड्स में से 3 नोड्स का आवंटन पूर्ण हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कम्पनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिये फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेन्ट एवं फॉर्च्यून 500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 घोषित की है।

आपस में जुडेंगे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे (Agra Lucknow expressway)और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने हेतु नये लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अटल इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33 प्रतिशत अधिक है। अवस्थापना और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी प्रदेश के रूप में उभरा है। अपराध पर लगाम लगी है, अपराधियों का प्रदेश से सफाया हो चुका है। आज से 07 वर्ष पूर्व कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश इतनी तीव्र गति से ऐसा मुकाम हासिल कर पायेगा। इसके अलावा शहरों एवं कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों में फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1000 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रूपये तथा निर्माण हेतु 2500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य राजमार्गों के चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 2881 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (Bundelkhand Expressway) के किनारे के इन गावों को होगा फायदा

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के समीप ही जमालपुर और महोखर गांव के 395 किसानों की 576 हेक्टेयर क्षेत्रफल में औद्योगिक गलियारा बनाने की कवायद तेज हो गई है। फिलहाल, प्रशासन ने इन किसानों की जमीन को चिन्हित करके आपत्तियां मांगी थी। वहीं, शासन ने बजट 2024-25 से कई महीने पहले ही औद्योगिक गलियारा के लिए 25 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित कर दी थी। पहले चरण में शहर के निकट बसी ग्राम पंचायत जमालपुर और महोखर में 576 हेक्टेअर जमीन औद्योगिक गलियारा के लिए चिह्नित की गई है। यहां मवई बुजुर्ग टोल प्लाजा और महोखर रैंप प्लाजा से कारोबारियों के वाहन औद्योगिक गलियारा तक आसानी से पहुंच सकेंगे। औद्योगिक गलियारा के लिए चयनित भूमि में ग्राम पंचायत जमालपुर में 270 किसानों की 245 हेक्टेअर चिह्नित की गई है, जबकि इसी गांव से जुड़े ग्राम पंचायत महोखर में एक्सप्रेसवे के किनारे 125 किसानों की 125 हेक्टेअर भूमि चिह्नित की गई है। प्रशासन की ओर से जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। औद्योगिक गलियारा बनने से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा।

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