UP Budget 2024: महिलाओं-युवाओं के लिए योगी सरकार की बड़ी सौगात, रोजगार और पेंशन की इतनी बढ़ोत्तरी
UP Budget 2024 on Women and Youth Employment: आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी का बजट पेश किया है। जिसमें महिलाओं और युवाओं को सरकार की ओर से बहुत सारी सौगात मिली है। सरकार ने महिला पेंशन योजना की लाभार्थी महिलाओं की पेंशन को भी बढ़ा दिया है।
यूपी बजट 2024-25
यूपी बजट 2024 : युवाओं के लिए रोजगार(Employment in UP Budget 2024)
- MSME सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 22 लाख 389 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं। इस सेक्टर में अब तक 1,79,112 रोजगार सृजित किए गए हैं।
- एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के तहत 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 रोजगार का सृजन किया गया।
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूलकिट योजना के तहत करीब 4.08 लाख रोजगार सृजित हुए।
- AKTU से जुड़े 700 से अधिक संस्थानों के छात्रों के लिए 25 हजार रोजगार के अवसर पिछले शैक्षिक सत्र में उपलब्ध कराए गये ।
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 12.15 लाख युवा प्रशिक्षित किए गए। जिनमें से 4.13 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ।
- महात्मा गाँधी नरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित कराए गए। जिसमें 75 लाख 24 हजार श्रमिकों को रोजगार दिया गया। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वर्ष 2023-2024 में अक्टूबर, 2023 तक 408 लाभार्थियों को 1854.88 लाख पूंजी निवेश ऋण के साथ 7418 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।
यूपी बजट 2024: महिला एवं बाल विकास
- निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों की देय पेंशन की धनराशि को बढ़ा दिया गया है। लाभार्थी महिलाओं की पेंशन 500 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दी गयी है। वर्ष 2023-2024 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को इस योजना से लाभ मिला।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15000 रूपये की सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभ मिला है।
- महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को कोष के अन्तर्गत 1 लाख रूपये से 10 लाख रूपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
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