Lucknow News: UP के 14 लाख किसानों को बड़ा तोहफा, ट्यूबवेल कनेक्शन पर फ्री बिजली, ऐसे उठाएं लाभ

फाइल फोटो

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में खेती के लिए नलकूप कनेक्शन लेने वाले करीब 14 लाख किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने इन किसानों के लिए बिजली मुफ्त देने का आदेश जारी किया है। बिजली बिल में 100 प्रतिशत माफी की योजना एक अप्रैल 2023 से ही प्रभावी मानी जाएगी। यानी अप्रैल से अबतक जिन किसानों ने अपने नलकूप कनेक्शन का बिल चुका दिया है, अब पावर कॉरपोरेशन उसे वापस करेगा। इसकी तैयारी शासन से लेकर कॉरपोरेशन स्तर पर की जा रही है। एकमुश्त समाधान योजना के संबंध में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की ओर से जन प्रतिनिधियों को भेजे जा रहे पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

एकमुश्त समाधान योजनाउर्जा मंत्री एसके शर्मा ने कहा है कि एक अप्रैल 2023 से ही किसानों के सिंचाई के लिए नलकूप कनेक्शन के बिल पर संपूर्ण माफी रहेगी। किसानों के इस वित्तीय वर्ष के बिल का कोई प्रश्न ही नहीं है। 31 मार्च 2023 तक तथा उससे पूर्व के बकाये बिल पर एकमुश्त समाधान योजना लागू रहेगी। भार सरकार उठाएगी। और जो बिल अप्रैल से अबतक जमा किए गए हैं उन्हें नियमानुसार

नलकूप कनेक्शन के बिल पर संपूर्ण माफीएकमुश्त समाधान योजना के संबंध में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की ओर से जन प्रतिनिधियों को भेजे जा रहे पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि एक अप्रैल 2023 से ही किसानों के सिंचाई के लिए नलकूप कनेक्शन के बिल पर संपूर्ण माफी रहेगी। इसकी घोषणा बजट में हो चुकी है। लिहाजा, नलकूप कनेक्शन वाले किसानों के इस वित्तीय वर्ष के बिल का कोई प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2023 तक तथा उससे पूर्व के बकाये बिल पर एकमुश्त समाधान योजना लागू रहेगी।

2000 से 2500 करोड़ रुपये सालाना का व्ययभारसूत्रों के मुताबिक जल्द ही इसके संबंध में जरूरी आदेश जारी किए जाएंगे। इसकी तैयारी पूरी है। बताया जाता है कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट में प्रदेश सरकार ने किसानों के बिजली बिल में 100 फीसदी माफी के मद में कुछ धनावंटन किया था। इस अनुपूरक बजट के माध्यम से शेष धनराशि प्रदेश सरकार देगी। किसानों के बिजली बिल में संपूर्ण माफी पर सरकार के खजाने पर 2000 से 2500 करोड़ रुपये सालाना का व्ययभार आएगा। सरकार सब्सिडी के रूप में यह धनराशि पावर कारपोरेशन को देगी।

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