UP Ground Ceremony 2023: योगी सरकार का बड़ी कंपनियों से करार, 30406 करोड़ के निवेश से 20 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
उत्तर प्रदेश में ग्राउंड सेरेमनी से पहले ही 10 बड़ी कंपनियों से करार हो चुका है। इसके आधार पर 30406 करोड़ के निवेश से 20 हजार लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बात कही जा रही है।
फाइल फोटो
खनऊ: यूपी इंवेस्टर्स समिट में निवेश और उद्योगों की स्थापना में रिकॉर्ड बनाने को अग्रसर है। प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर प्रदेश में निजी क्षेत्रों में हाईटेक टाउनशिप योजनाएं शुरू करने जा रही है। ग्राउंड सेरेमनी से पहले इसके लिए निजी कंपनियों को करार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनियों की ओर से किए जा रहे करार के मुताबिक, योजना की लागत और उससे लोगों को मिलने वाले रोजगार के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। अबतक 10 बड़ी कंपनियों से करार हो चुका है। इसके आधार पर 30406 करोड़ के निवेश से 20 हजार लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बात कही जा रही है।
देनी होगी ये जानकारीसेरेमनी में शामिल होने वाली निजी क्षेत्र में आने वाली कंपनियों को करार के आधार पर विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से लाइसेंस दिलाया जाएगा। इसके लिए उन्हें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। इसमें बताना होगा कि उनके की और से कितनी जमीन कहां पर ली जा रही है। इसमें उन्हें यह भी बताना होगा कि कितने सालों में वे परियोजनाओं को पूरी करेंगी। तय समय के आधार पर परियोजनाओं को पूरा करना होगा। यह भी शपथ पत्र देना होगा कि आवंटियों को कितने समय में मकान या भूखंड पर कब्जा दिया जाएगा।
निवेश का मौकादरअसल, योगी सरकार का मकसद शहरी क्षेत्रों में रहने वालों की आवासीय समस्याओं का समाधान कराना है। लिहाजा, विकास प्राधिकरणों के साथ ही निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। छोड़ी-बड़ी कंपनियों को निवेश का मौका दिया जा रहा है। इससे यूपी की जहां अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वहीं, लोगों की आवासीय समस्याओं का समाधान होगा। बड़े मकानों के साथ ही छोटे मकानों को भी बनाया जाएगा। गरीब और निम्न मध्य वर्ग के लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस व एलआईजी मकान बनाए जाएंगे। कुल क्षेत्रफल में यह 20 प्रतिशत होगा।
रोजगार के संसाधन बढ़ेंगेआवास विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि निजी क्षेत्रों के माध्यम से हाउसिंग सोसायटियां विकसित होने से शहर का स्वरूप भी बदलेगा। हाईटेक टाउनशिप शहर के बाहर बसेंगी। इससे जहां रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे, वहीं पर शहरों का स्वरूप भी बदलेगा। सड़क के साथ ही अन्य जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। राज्य सरकार वर्ष 2024 तक सभी जरूरतमंदों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है।
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