'कायदे में रहोगे, तो फायदे में रहोगे', आखिर क्या है योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी?

Uttar Pradesh Digital Media Policy 2024: योगी सरकार प्रदेश में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 लेकर आई है। इस पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर को आठ लाख रुपये महीने तक मिल सकेंगे, लेकिन अगर किसी ने आपत्तिजनक पोस्ट की तो उसे जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है।

फाइल फोटो।

मुख्य बातें
  • योगी कैबिनेट ने नई पॉलिसी को मंजूरी दी।
  • काम काज के प्रचार के बदले मिलेंगे पैसे।
  • आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई।

UP Social Media Policy: उत्तर प्रदेश सरकार यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के लिए नई पॉलिसी लेकर आई है, जिसके तहत इन लोगों को प्रति माह लाखों रुपये मिल सकेंगे। वहीं, आपत्तिजनक पोस्ट करने पर सोशल मीडिया यूजर्स को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। योगी सरकार द्वारा लाई गई इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर कई तरह की बातें की जा रही है। ऐसे में आइए, जानते हैं कि आखिर योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी क्या है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है।

कैबिनेट ने लगाई मुहर

लखनऊ में मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें से एक यूपी की नई सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव पर मुहर लगते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई है। इसलिए, हम आपको बताएंगे कि आखिर इस नई पॉलिसी में ऐसा क्या है, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है।

यूपी सरकार लाई नई पॉलिसी

यूपी सरकार ने अपनी नई सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विकास की विभिन्न विकासपरक, जन कल्याणकारी/लाभकारी योजनाओं/उपलब्धियों की जानकारी एवं उससे होने वाले लाभ को आम जनता तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए पहुंचाने के लिए 'उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024' तैयार की गई है।

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