Yogi Cabinet Meeting: NCR के 2.40 लाख खरीदारों को जल्‍द मिलेंगे अटके फ्लैट, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की रजिस्ट्री जल्द होगी शुरू

कैबिनेट बैठक करते सीएम योगी।

Yogi Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 19 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें सबसे बड़ी खुशखबरी नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के लोगों को मिली। वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया कि, औद्योगिक विकास विभाग की ओर से एक प्रस्‍ताव रखा गया था जिसे कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत NCR में उन 2 लाख 40 हजार लोगों को फ्लैट मिल सकेंगे जिन्‍हें अब तक ये नहीं मिल पा रहे थे। इसके अलावा अब इन फ्लैट खरीदारों को कोविड जीरो पीरियड का लाभ भी मिलेगा। आसान भाषा में कहा जाए तो खरीदारों को एक अप्रैल 2020 से 31 अप्रैल 2022 तक लोन पर ब्‍याज में छूट भी मिल सकेगी। वित्‍त मंत्री ने कहा कि, नोएडा समेत पूरे एनसीआर क्षेत्र में साढ़े 3 लाख खरीदारों ने फ्लैट की बुकिंग करवाई थी, जिन्‍हें पजेशन नहीं मिला था। कैबिनेट के फैसले के बाद उनको पजेशन के साथ रजिस्ट्री भी दी जाएगी।

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लाखों खरीदारों को मिली राहत

बता दें कि, नोएडा और ग्रेटर नोएडा परिक्षेत्र में लाखों फ्लैट्स अधूरे बने हुए हैं, जिनका कब्‍जा खरीदारों को पेमेंट के बाद भी नहीं नहीं मिला। हालांकि कई खरीदार ऐसे भी रहे जो किराया देकर या फिर EMI दे रहे थे। अब योगी कैबिनेट के इस फैसले के बाद ऐसे लाखों खरीदार लाभान्वित हो सकेंगे। वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने दावा किया कि, देश भर में तकरीबन 4 लाख 12 हजार फ्लैट्स का काम बिल्‍डरों की माली हालत खराब होने के कारण रुका हुआ है। इनमें से अकेले नोएडा और एनसीआर में 2.40 लाख फ्लैट्स हैं। केंद्र की तरफ से बनाई गई समिति के बाद कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इन फ्लैट्स का निर्माण जल्‍द से जल्‍द पूरा करवाकर खरीदारों को पजेशन दिया जाएगा। इससे तमाम आवासीय परियोजनाएं भी पूरी हो सकेंगी और आवंटियों को भी राहत मिलेगी।

बैठक में और कई अहम फैसले

यूपी कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए। जिनमें से एक फैसला साइबर थानों से जुड़ा हुआ था। वित्‍त मंत्री ने कहा कि, प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए सभी 75 जनपदों में साइबर थानों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर थाने मौजूद हैं, बल्कि अब बाकी बचे 57 जनपदों में भी थाने स्थापित करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्‍त पीजीआई में एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर खोलने और अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाने का निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

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