UP News: योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, संपत्ति की डिटेल नहीं देने पर 2.44 लाख कर्मियों की रोकी सैलरी

मुख्य सचिव ने शासनादेश के जरिए 17 अगस्त को सभी राज्य कर्मियों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने और 31 अगस्त तक इसका पूरा ब्यौरा पोर्टल पर एड करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद केवल 71 फीसदी कर्मियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। बता दें कि प्रदेश में कुल 846640 राज्य कर्मी हैं, इनमें से 602075 द्वारा ही मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। संपत्ति का ब्यौरा देने में सबसे आगे सैनिक कल्याण, कृषि, महिला कल्याण विभाग, खेल विभाग और ऊर्जा विभाग के कर्मी रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग के कर्मी संपत्ति को छुपाने में सबसे आगे हैं।

संपत्ति का ब्यौरा नहीं तो सैलरी नहीं