महाराष्ट्र में चीफ सेक्रेटरी सुजाता सौनिक पर इस्तीफे का दबाव ? अटकलों के बाद गरमाई राजनीति

सुजाता सौनिक महाराष्ट्र सरकार में पहली महिला मुख्य सचिव हैं

सुजाता सौनिक महाराष्ट्र सरकार में पहली महिला मुख्य सचिव हैं और अब तक उनका कार्यकाल बेदाग रहा है। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चुनावों से ठीक पहले उन्हें इस पद से मुक्त कर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है। और चीफ सेक्रेटरी की खाली होने वाली सीट पर गृह विभाग के मौजूदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, आईएएस अधिकारी इकबाल सिंह चहल को नियुक्त किया जा सकता है।

आदित्य ठाकरे ने सीएम शिंदे और उनकी सरकार पर पक्षपात और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए।

आदित्य ठाकरे ने ट्वीट में कहा 'रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र में भाजपा-मांधे सरकार मुख्य सचिव सुजाता सौनिक जी को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इस्तीफा देने पर काम कर रही है, ताकि उनके पसंदीदा लोगों में से एक को समायोजित किया जा सके जो भाजपा को महाराष्ट्र को लूटने में मदद कर सकते हैं। कितनी शर्म की बात है! उन्हें अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा क्यों देना चाहिए? केवल इसलिए क्योंकि अवैध मुख्यमंत्री और भाजपा को अपना आदमी चाहिए जो उनके लड़के ठेकेदारों को ठेके दे सके?'

शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 'सबसे पहले, अगर ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं जिनमें कहा गया है कि सुजाता सौनिक को हटाया जाएगा, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव को कैसे दरकिनार कर सकते हैं, जो एक ईमानदार अधिकारी हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह राज्य की नकारात्मक छवि को दर्शाएगा।'

ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार अपने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए अपने ही लोगों की हाँ में हाँ मिलाना चाहती है। ठेकेदारों से एकत्र किए गए पैसे का इस्तेमाल चुनावों में किया जाएगा,"।

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कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने भी सीएम शिंदे सरकार की आलोचना की। सावंत ने ट्वीट किया, "अगर राज्य के मुख्य सचिव दबाव में हैं, तो इसका मतलब है कि पूरा प्रशासन संकट में है।"

वहीं एक और कांग्रेस नेता भावना जैन ने कहा कि अगर ये अटकलें सच हैं, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सौनिक की नियुक्ति सभी महिलाओं के लिए गर्व की बात थी।

जैन ने कहा, 'आईएएस सुजाता सौनिक की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति पूरे महाराष्ट्र के लिए गौरव का पल है। इकबाल चहल को लाने के लिए उनके जैसे ईमानदार अधिकारी को कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा देने के लिए मजबूर करना शिंदे-फडणवीस-अजित पवार ट्रिपल इंजन सरकार के महिला विरोधी दृष्टिकोण को साबित करता है। चहल के खिलाफ ईडी की जांच उनकी साख पर सवाल उठाती है और इस सरकार के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का विकल्प भी लगती है।'

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