महाराष्ट्र सरकार ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलाया हाथ, भूमि और जल की सुरक्षा के लिए करेंगे काम

श्रीश्री रविशंकर के साथ मौजूद महाराष्‍ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्‍टी सीएम देवेंद्र फडणवीस व अन्‍य।

आर्ट ऑफ लिविंग ने महाराष्ट्र सरकार के साथ दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जो राज्य में कृषि संकट की जड़ रहे पानी के संकट का समाधान सुझाकर भूमि की कृषि क्षमता को फिर से बहाल करने का वादा करते हैं। पिछले कुछ दशकों में रसायनों, हानिकारक कीटनाशकों के अत्यधिक संपर्क के कारण भूमि की उर्वरता में कमी आई है। पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में 13 लाख हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह पहल टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सही नीतिगत माहौल को बढ़ावा देने में काफी मदद करेगी; जिसमें लागत में कमी आती है, जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए स्वस्थ है और प्राकृतिक शून्य लागत इनपुट के उपयोग के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा करके उसे पुनर्जीवित करती है।

आर्ट ऑफ लिविंग ने पूरे देश में 22 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती तकनीकों में प्रशिक्षित किया है, साथ ही उत्पादित कृषि वस्तुओं के लिए मजबूत बाजार प्रदान करने के लिए हितधारकों के साथ साझेदारी भी की है। भारत में दशकों से सूखी पड़ी महत्वपूर्ण 70 नदियों और सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने में आर्ट ऑफ लिविंग के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, जिसके लाभार्थियों की संख्या 34.5 मिलियन है, महाराष्ट्र सरकार ने जल युक्त शिविर 2.0 को लागू करने के लिए एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। महाराष्ट्र के 24 जिलों में 85 तहसीलें पानी की कमी से जूझ रही हैं।

महाराष्ट्र सरकार की यह पहल राज्य में जल संकट को हल करने और किसानों की समृद्धि का समर्थन करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। जलयुक्त शिविर अभियान 2.0, 24 जिलों की 85 तहसीलों में चलाया जाने वाला एक सहयोगी कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य जलधाराओं को गहरा करना, बांधों का निर्माण करना और खेत तालाबों का निर्माण जैसे व्यापक उपायों को लागू करके महाराष्ट्र को सूखा मुक्त राज्य बनाना है। ‘जल युक्त शिविर’ नदी पुनर्जीवन परियोजनाओं की सफलता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मात्र जल प्रवाह को बहाल करने से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। आर्ट ऑफ लिविंग एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें क्षमता-निर्माण कार्यक्रम, सामुदायिक सहभागिता कार्यशालाएँ और किसानों को जल-कुशल खेती में शिक्षित करना शामिल है। पैटर्न फसल और ड्रिप सिंचाई जैसी उत्तम जल उपयोग की प्रथाओं को लागू करने से फसल की पैदावार में काफी वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की वर्षा पर निर्भरता कम हो गयी है। यह एकीकृत कार्यक्रम क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने पर स्थायी प्रभाव को सुनिश्चित करता है।

महाराष्ट्र में नदी पुनर्जीवन के प्रयास विशेष रूप से प्रभावशाली रहे हैं। सूखाग्रस्त लातूर में, तवरजा और घर्नी जैसी महत्वपूर्ण नदियों का कायाकल्प कर दिया गया है और गाद निकालने और चेक डैम और खाइयों के निर्माण के बाद वे फिर से बहने लगी हैं। इस तरह के प्रयासों से अब तक महाराष्ट्र के 12 जिलों में 14 लाख लोगों तक पानी की पहुंच आसान हो गई है।

मृत नदियों को समृद्ध जल निकायों में बदल दिया गया है, जिससे जलग्रहण गांवों को लाभ हुआ है, जल भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई है, खेती के लिए लगातार जल आपूर्ति सुनिश्चित हुई है, किसानों को एक वर्ष में कई फसलें उगाने में सक्षम बनाया गया है और क्षेत्र में समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिला है।

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