Mumbai News: पेशेवर महिलाओं को टैक्स में बड़ी छूट और राज्य की बसों के किराए में भी 50% की छूट

महिलाओं को मिली कई चीजों में छूट (फाइल फोटो)

तस्वीर साभार : Times Now Digital

Mumbai News: अगले वित्तीय वर्ष से 25,000 रुपये महीने तक की आय वाली महिलाओं को पेशेवर टैक्स नहीं देना होगा, जबकि सभी महिलाएं एमएसआरटीसी (महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम) की बसों में आधे टिकट किराए पर यात्रा कर सकती हैं। इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की हर लड़की को उसकी शिक्षा खर्च के लिए 98,000 रुपये मिलेंगे। 1% स्टैंप ड्यूटी रियायत का लाभ उठाने के लिए 15 साल तक एक महिला किसी पुरुष खरीदार को अपना घर नहीं बेच सकती है, कठोर नियम को भी अब खत्म कर दिया गया है।

इस बात की घोषणा एकनाथ राज्य सरकार ने अपने बजट में की है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं, श्रमिक वर्ग और वंचित परिवारों को लक्षित किया गया था। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि, सरकार पेशेवर टैक्स के लिए छूट की सीमा को 10,000 रुपये के मासिक वेतन से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर देगी, जिससे प्रति वर्ष 2,500 रुपये तक की बचत हो सकती है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी मिलेगी मददसाथ ही, उन्होंने 81,000 आशा कार्यकर्ताओं और 3,500 समूह प्रमोटरों को दिए जाने वाले मानदेय में 1,500 रुपये की वृद्धि की घोषणा की है। इसके अलावा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,325 रुपये के बजाय 10,000 रुपये मिलेंगे, जबकि मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय 5,975 रुपये से बढ़कर 7,200 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए यह मौजूदा 4,425 रुपये से 5,500 रुपये हो जाएगा। राज्य सरकार आंगनवाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 20 हजार रिक्त पदों को भी भरेगी। कम आय वर्ग के परिवारों की लड़कियों की शिक्षा के लिए, फडणवीस ने 98,000 रुपये की वित्तीय सहायता के साथ लेक लड़की योजना की घोषणा की।

कामकाजी महिलाओं के लिए 50 नए छात्रावासअब एक बच्ची को जन्म के समय 5,000 रुपये, स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश करने पर 4,000 रुपये, छठी कक्षा तक पहुंचने के बाद 6,000 रुपये, 11वीं कक्षा में प्रवेश करने के बाद 8,000 रुपये और 18 वर्ष पूरा होने पर 75,000 रुपये मिलेंगे। वित्त मंत्री ने कामकाजी महिलाओं के लिए 50 नए छात्रावासों की भी घोषणा की, जबकि संकट में फंसी महिलाओं और यौन शोषण और घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं की मदद के लिए एक नई योजना, शक्ति सदन शुरू की जाएगी। योजना के तहत, कानूनी सहायता, चिकित्सा देखभाल और परामर्श प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की मदद से 50 आश्रय गृह स्थापित किए जाएंगे।

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