Mumbai News: नासिक नगर निगम ने बकाया वाटर टैक्स वसूलने के लिए बनाई खास टीम, टैक्स न चुकाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

नासिक नगर निगम ने बनाई स्क्वाड टीम ( फाइल फोटो)

तस्वीर साभार : Times Now Digital

Mumbai News: वाटर टैक्स की चोरी करने और टैक्स न जमा करने वालों के खिलाफ नासिक नगर निगम (एनएमसी) ने कमर कस ली है। एनएमसी ने वाटर टैक्स बकाएदारों से बकाया वसूलने के लिए अपने अभियान को तेज कर दिया है। यह अभियान वित्तीय वर्ष समाप्त होने को देखते हुए शुरू किया गया है। वाटर टैक्स बकाया वसूलने के लिए नगर निकाय ने सभी छह मंडलों में अपने इंजीनियरों का विशेष स्क्वाड नियुक्त किया है। एनएमसी ने 75 करोड़ रुपये वाटर टैक्स संग्रह का लक्ष्य रखा था।

अब तक एनएमसी ने कुल 50 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं, और वित्तीय वर्ष में लगभग तीन सप्ताह शेष रहते हुए अभी तक 25 करोड़ रुपये एकत्र करना बाकी है। इस बात का ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंदवार ने संबंधित अधिकारियों को अभियान तेज करने और वाटर टैक्स बकाएदारों का भुगतान नहीं करने वालों के पानी के कनेक्शन काटने का निर्देश दिया है।

एक मंडल स्तरीय स्क्वाड टीम बनाई हैछह मंडलों में से हर एक के लिए एक मंडल स्तरीय स्क्वाड टीम बनाई गई है। वर्तमान में, एनएमसी के पास शहर में 2.10 लाख पानी के कनेक्शन हैं, जिनमें 2 लाख आवासीय कनेक्शन शामिल हैं। जनवरी 2023 में, नागरिक निकाय ने बकाएदारों के पानी के कनेक्शन को बंद करने का अभियान शुरू किया, जिसके अच्छे परिणाम मिले थे। एनएमसी की टीमों ने 4,975 वाटर टैक्स बकाएदारों के घरों का दौरा कर उनके कनेक्शन काट दिए थे। 4,500 से अधिक डिफॉल्टरों ने तुरंत 6.5 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया चुका दिया था। एनएमसी ने 430 वाटर टैक्स बकाएदारों के कनेक्शन काट दिए, जिन्होंने चेतावनी के बावजूद बकाया टैक्स का भुगतान नहीं किया।

इन इलाकों से टैक्स एकत्र किया हैएनएमसी के अधिकारियों ने कहा है कि, वे अपना अभियान जारी रखेंगे। अब तक एकत्र किए गए 50 करोड़ रुपये वाटर टैक्स में से सबसे अधिक (12 करोड़ रुपये) सिडको डिवीजन में एकत्र किए गए हैं, इसके बाद नासिक रोड में 8.9 करोड़ रुपये, पंचवटी में 8.7 करोड़ रुपये, नासिक पूर्व में 7.7 करोड़ रुपये और शेष सतपुर में एकत्र किए गए हैं। एनएमसी के जल आपूर्ति विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि, वह आगे की कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना जल और संपत्ति कर बकाया चुकाएं। निकाय अधिकारियों ने कहा है कि, वह उपभोक्ताओं को वाटर टैक्स बिल वितरित करने के लिए निजी एजेंसियों को जोड़ने की योजना बना रहे हैं।

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