Mumbai News: अस्पताल में मुफ्त इलाज की सीमा 5 लाख रुपये तक बढ़ाई गई, जल्द ही खुलेंगे 700 फ्री क्लीनिक

700 नए क्लीनिक खोलेगी सरकार (फाइल फोटो)

तस्वीर साभार : Times Now Digital

Mumbai News: राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। एक महत्वपूर्ण कदम में महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MJPJAY) के तहत मुफ्त इलाज की सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति वर्ष करने की घोषणा की है। यह निर्णय स्वास्थ्य बीमा योजना को केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के समकक्ष लाएगा।

MJPJAY राज्य सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है जो लगभग 996 प्रकार की बीमारियों, सर्जरी और उपचारों के लिए 1,000 से अधिक सरकारी पैनलबद्ध अस्पतालों में जरूरतमंद रोगियों के कैशलेस चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करती है।

700 नए क्लीनिक खोले जाएंगेराज्य के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि, योजना में 200 नए अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा, और कहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की सीमा भी मौजूदा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी जाएगी। फडणवीस ने गुरुवार को अपने राज्य के बजट प्रस्तुति में यह भी घोषणा की है कि 'आपला दवाखाना' (हमारा क्लिनिक) पहल के तहत पूरे महाराष्ट्र में 700 नए क्लीनिक खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने निचले सदन को बताया है कि, मुंबई में बालासाहेब ठाकरे के नाम पर 'आपला दवाखाना' पहल को भारी प्रतिक्रिया मिलने के बाद अब इसे पूरे महाराष्ट्र में लॉन्च किया जाएगा।

'आपला दवाखाना' में मिलेगी मुफ्त चिकित्सा जांच और इलाजराज्य में 700 क्लीनिक खोलेंगे जो मुफ्त चिकित्सा जांच और इलाज मुहैया कराएंगे। 'आपला दवाखाना' की अवधारणा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए मोहल्ला क्लीनिकों से आई है। बीएमसी ने शहर भर में 100 से अधिक 'आपला दवाखाना' शुरू किए हैं। राज्य के वित्त मंत्री ने महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास निगम की स्थापना की भी घोषणा की। यह अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के निर्माण के लिए एक विशेष अभियान चलाएगा। राज्य ने पिछले बजट में किए गए आवंटन से अपनी स्वास्थ्य योजना में 1,926 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। इसने इस बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं के लिए 21,847 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। पिछले साल यह 19,920 करोड़ रुपये था, जिसमें वेतन और अन्य आवर्ती खर्च भी शामिल थे।

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