प्लास्टिक के फूलों के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने में कोई दिक्कत नहीं; बंबई हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

पीठ ने आदेश में कहा, ‘‘याचिका में उठाए गए मुद्दों के महत्व और 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के फूलों के पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए हम सभी संबंधित पक्षों से अपेक्षा करते हैं कि वे इस मामले को गंभीरता से लेंगे।’’

कब होगी मामले की सुनवाई?

पीठ ने सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपने हलफनामे दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह अगस्त में मामले की सुनवाई करेगी।

अधिकारियों से गंभीर कदम उठाने का आग्रह करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘लखनऊ में एक बाल गृह है, जहां बेसहारा बच्चे रहते हैं, जिनमें से कई सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हैं। जब मैंने वहां टीम से बातचीत की तो मुझे बताया गया कि वहां ऐसे बच्चे हैं, जो खाने योग्य और न खाने योग्य चीजों में अंतर नहीं कर पाते हैं। इस वजह से कई बार उनके मलमूत्र में प्लास्टिक सामग्री पाई जाती थी। इसलिए हमें बहुत गंभीर होना होगा।’’

यह भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर CBI को जारी किया नोटिस

जीएफसीआई की याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं का हवाला दिया गया है, जिनमें 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

'प्लास्टिक के फूलों का स्पष्ट उल्लेख नहीं'

याचिका में कहा गया है कि अधिसूचना में हालांकि, प्लास्टिक के फूलों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। याचिका में सरकार को 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के फूलों के लिए भी आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

(इनपुट: भाषा)

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | मुंबई (cities News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |