DLF Mall of India से जुड़ी बड़ी खबर, करना होगा 235 करोड़ रुपये का भुगतान

क्या है पूरा मामला?

विराना रेड्डी ने नोएडा अथॉरिटी की ओर से डीएलएफ को जमीन बेचे जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अदालत ने हाल ही में प्राधिकरण से रेड्डी को राशि पर ब्याज सहित मुआवजा देने को कहा था। 5 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को रेड्डी को 15 फीसदी ब्याज देने का आदेश दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शीर्ष अदालत ने भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के रूप में 1,10,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करने के लिए प्राधिकरण को भी कहा था।

इस संदर्भ में नोएडा अथॉरिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु महेश्वरी ने पीटीआई को कंफर्म किया है कि नोटिस जारी किया गया है। वहीं डीएलएफ के प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल हमें ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है। एक बार जब हमें नोटिस मिलेगा, हम इसे रिव्यू करेंगे। उल्लेखनीय है कि डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया नोएडा के कमर्शियल हब, सेक्टर 18 में स्थित है।

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