Noida News: बिल्डर-बायर पॉलिसी को योगी सरकार की मंजूरी, जल्द 50 हजार फ्लैट खरीदारों के हाथ आएगी रजिस्ट्री

नोएडा में 50 हजार प्लैटों की रजिस्ट्री अब शुरू होने के अवसर बढ़ गए हैं। राज्य सरकार ने बिल्डर-बायर मामले में आईएएस अमिताभ कांत कमेटी की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है।

नोएडा फ्लैट रजिस्टी मामला

नोएडा: आईएएस अमिताभ कांत कमेटी की पॉलिसी का गवर्नमेंट ऑर्डर गुरुवार को प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया। इसके तहत बिल्डर-बायर मसले पर कैबिनेट में मंजूरी मिलते ही रजिस्ट्री का मसला हल हो जाएगा। इसमें पॉलिसी को लेकर मंजूर किए गए प्रावधान स्पष्ट हो गए हैं, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि इसके लागू होने से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे खरीदारों को राहत मिलेगी। हालांकि, केवल उन्हीं फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री के रास्ते निकलने के आसार हैं, जिनके बिल्डर पर अथॉरिटी का बहुत ज्यादा बकाया नहीं है। ऐसे बायर्स की संख्या 50 हजार के करीब है। बड़े बकाएदार बिल्डर के प्रोजेक्टों में रजिस्ट्री शुरू होने के आसार अभी भी बेहद कम हैं। वहीं, बिल्डरों को छूट देने के जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे बिल्डरों का फंड का क्राइसिस थोड़ा कम होगा और फंसे हुए प्रॉजेक्टों में काम शुरू करने की बिल्डर हिम्मत जुटा सकेंगे। कुल मिलाकर खरीदारों के साथ फ्लैट ऑनर को भी राहत मिलेगी।

प्राधिकरण देगा रजिस्ट्री की अनुमति

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अमिताभ कांत समिति ने जो सिफारिश की थी, उसके तहत फ्लैट खरीदार रजिस्ट्री कराने के लिए अपना बकाया सीधे बिल्डर को न देकर प्राधिकरण को दे सकते हैं। अब अगर किसी खरीदार ने बिल्डर को करीब 80-90 फीसदी रकम चुका दी है और बाकी रकम रोक रखी है तो ऐसे में खरीदार बची रकम सीधे प्राधिकरण को देकर रजिस्ट्री की अनुमति पा सकते हैं। अगर खरीदार पूरी रकम अदा कर चुका है तो प्राधिकरण उसकी रजिस्ट्री की अनुमति तुरंत देगा।

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