सुपरटेक के अधूरे प्रोजेक्ट होंगे पूरे, 3 साल में 20 हजार लोगों को मिलेगा घर

सुपरटेक के प्रोजेक्ट होंगे पूरे (फोटो साभार-ट्विटर)

Noida News: सुपरटेक के 20 हाजर खरीदारों को घर मिलने की उम्मीद फिर से जग गई है। आईआरपी ने सुपरटेक के अधूरे प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए एनसीएलएटी में प्रस्ताव दिया है। आईआरपी ने दावा किया है कि कोर्ट से इन प्रस्तावों पर मंजूरी मिलने के बाद 3 साल में 20 हजार से अधिक लोगों को उनका घर सौंप दिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त पैसे नहीं लिए जाएंगे, बल्कि ग्रुप की संपत्तियों को बेचा जाएगा और उससे मिलने वाली धनराशि से अधूरे प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे। आईआरपी के अनुसार मेरठ में शॉप्रिक्स मॉल में कुछ दुकानों, होटल कंट्री इन और हाईफन के सौंदर्यीकरण को बेच दिया जाएगा। इससे 200 करोड़ से अधिक राशि मिलने की संभावना है। इसके अलावा नोएडा के स्पोर्ट्स विलेज के खाली प्लॉट को भी बेचकर उससे 100 करोड़ से अधिक रुपये मिलने की उम्मीद है।

प्रोजक्ट के लिए NCLAT में प्रस्ताव दाखिल

सुपरटेक के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी आईआरपी के पास है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुपरटेक कंपनी पर कोर्ट की ओर से नियुक्त आईआरपी हितेश गोयल ने बताया कि उन्होंने अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एनसीएलएटी में प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। इस प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना ही वे इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। सुपरटेक ग्रुप की जो बिना बिकी संपत्तियां हैं, उन्हें बेचा जाएगा और वहां से मिलने वाली धनराशि का इस्तेमाल अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में किया जाएगा, इसके साथ ही इस रकम से बैंका का बकाया और प्राधिकरणों का भी कुछ भुगतान किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स पर धनराशि लगाने के लिए सात डेवलपर भी तैयार है। इनका प्रस्ताव भी कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है। इन प्रस्तावों पर आपत्ति जताने के लिए कोर्ट की ओर से से दो सप्ताह का समय दिया गया है।

ये प्रोजेक्ट होंगे पूरे

यमुना प्राधिकरण ने दी सहमति

आईआरपी ने बताया कि सुपरटेक पर सबसे अधिक बकाया एलएंडटी का है। यह बकाया 1500 करोड़ रुपये का है। उन्होंने बताया कि एलएंडटी ने उनके प्रस्तावों पर अपनी सहमति दे दी है। यमुना प्राधिकरण ने भी आईआरपी के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। आईआरपी ने बताया कि यमुना प्राधिकरण यूनिट बाई यूनिट बकाया लेकर रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हो गया है। इससे एक साल के अंदर 80 करोड़ से अधिक का बकाया यमुना प्राधिकरण को मिल जाएगा। इसके साथ ही लोगों के घरों की रजिस्ट्री भी हो जाएगी।

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नोएडा प्राधिकरण ने ठुकराया प्रस्ताव

आईआरपी ने यमुना प्राधिकरण के अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी प्रस्ताव दिया था। जिसमें उनके बकाया राशि पर लगे ब्याज को माफ करके मूल रकम लेने की बात कही थी, जिसे यूनटि के हिसाब से बांटा जाएगा। इस प्रस्ताव पर ग्रेनो प्राधिकरण का जवाब नहीं आया है। वहीं नोएडा प्राधिकरण ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है, साथ ही कोर्ट में अर्जी दाकिल कर कहा है कि वह उनके ब्याज को माफ नहीं करेगा और जब तक उनका बकाया पैसा नहीं मिलेगा, तब तक किसी प्रोजक्ट की ओसी जारी नहीं की जाएगी।

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