Bihar News: सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठाया सख्त कदम, 22 शिक्षकों को किया निलंबित, इतनों के वेतन में की कटौती

22 शिक्षकों को किया निलंबित

विभाग ने पिछले चार महीने में 2,081 शिक्षकों के वेतन में कटौती की है, जो सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बिना शिक्षण कार्य से अनुपस्थित पाए गए थे। 590 और शिक्षकों के वेतन में भी कटौती की सिफारिशें की गई है, जबकि 22 शिक्षकों को पहले ही निलंबित कर दिया गया है। शिक्षण संबंधी विभिन्न उल्लंघनों के मामले में 49 अन्य के खिलाफ निलंबन की सिफारिश की गई है। बिहार के शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'पिछले चार महीने में बिहार स्कूल शिक्षक भर्ती नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में 17 शिक्षकों को बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है।'

शिक्षक संघ सरकार के खिलाफ करेगा आंदोलन

शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए टीईटी प्राथमिक शिक्षक संघ के संयोजक राजू सिंह ने शुक्रवार को कहा, 'हम शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के खिलाफ शुरू की गई वेतन कटौती, निलंबन और बर्खास्तगी सहित सभी कार्रवाइयों को तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे सभी संविदा शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की भी मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने दीपावली तक इन दोनों मांगों को पूरा नहीं किया, तो शिक्षक संघ सरकार के खिलाफ 'करो या मरो' आंदोलन शुरू करेगा।

DBT का लाभ लेने को विद्यार्थी लिखवा रहे नाम

विभाग ने लगातार 15 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को निष्कासित करने और निजी स्कूलों तथा कोटा जैसे दूर-दराज के स्थानों में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों को चिह्नित करने जैसे कठोर कदम उठाने का भी आदेश दिया था, क्योंकि ये विद्यार्थी राज्य सरकार की ओर से पाठ्यपुस्तकों एवं पोशाक के लिए प्रदान की जा रही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूलों में नाम लिखा लिया करते थे।

छात्रों के नाम काटने के फैसले का भाकपा ने किया विरोध

बिहार में महागठबंधन सरकार की सहयोगी पार्टी भाकपा माले ने सरकारी स्कूलों से 21,90,020 (24 अक्टूबर, 2023 तक) छात्रों के नाम काटने के विभाग के फैसले का कड़ा विरोध किया है। भाकपा माले विधायक संदीप सौरव ने बृहस्पतिवार को विभाग के कदम को ‘तानाशाही’ वाला रवैया बताया और आदेश वापस लेने की मांग की थी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी उन छात्रों के नामांकन को तत्काल बहाल करने की मांग की, जिनके नाम काट दिए गए हैं। मीडिया के बार-बार प्रयास के बावजूद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके।

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