'भारी बारिश ने गेहूं की फसलें कर दीं तबाह...'; चिराग पासवान ने CM नीतीश को लिखा पत्र; किसानों का दर्द किया बयां

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (फोटो साभार: @iChiragPaswan)

Farmers Crop: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को पत्र लिखकर पिछले दिनों हुई बारिश और तेज हवा से खेत में खड़ी फसलों को हुए नुकसान पर चिंता प्रकट करते हुए उचित मुआवजा और मदद देने की अपील की है।

चिराग ने CM नीतीश को लिखा पत्र

लोजपा (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि हाल ही में बिहार के विभिन्न जिलों में हुई भीषण और असमय वर्षा ने किसानों पर अत्यंत दुखदायी प्रभाव डाला है। खेतों में पकने को तैयार गेहूं की फसलें भारी बारिश के चलते बर्बाद हो गई हैं। किसान अब हताशा और निराशा की स्थिति में पहुंच गए हैं। खेतों में लहलहाती फसलें अब सड़ने लगी हैं, जिससे किसानों की मेहनत, उम्मीदें और जीविका एक साथ डूब गई हैं।

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चिराग ने आगे लिखा, "प्रदेश के लाखों किसानों के सामने इस भीषण प्राकृतिक आपदा ने जीविकोपार्जन का संकट खड़ा कर दिया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, किसानों के जीवन और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए त्वरित और ठोस कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है।" उन्होंने पत्र में आगे लिखा है कि उनकी पार्टी की मांग है कि असमय वर्षा को राज्य आपदा घोषित किया जाए, ताकि आपदा राहत कोष से प्रभावित किसानों को तत्काल सहायता प्रदान की जा सके।

किसानों को दें शीघ्र मुआवजा

इसके अलावा राज्य स्तर पर तत्काल सर्वेक्षण अभियान चलाया जाए, जिससे क्षति का सही आकलन कर प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा दिया जा सके। पत्र के जरिए उन्होंने प्रभावित किसानों को कृषि ऋणों पर राहत दिए जाने, आगामी फसल के लिए विशेष सहायता योजना की घोषणा करने और प्रभावित जिलों में विशेष राहत अभियान चलाकर किसानों को खाद्य सामग्री, चिकित्सा सुविधा एवं पशु चारा आदि तत्काल उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है।

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आपदा ने लील ली कइयों की जान

केंद्रीय मंत्री ने पत्र में लिखा है, "इस प्राकृतिक आपदा में कई लोगों की जान भी चली गई है, जो अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। हमारी एनडीए सरकार ने चार लाख रुपए के मुआवजा राशि की भी घोषणा की है, लेकिन पीड़ित परिवारों के जीविकोपार्जन के लिए आश्रितों को और सरकारी लाभ की आवश्यकता है। ऐसे में सरकार के द्वारा जो संभव मदद हो सके, वह की जानी चाहिए।"

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