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PM आवास योजना का पैसा तो लिया, लेकिन घर नहीं बनाया; अब सरकार ने डेढ़ लाख लोगों को भेजा नोटिस

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के 1.50 लाख लाभार्थियों को सरकार ने नोटिस जारी किया है। यह वे लोग हैं जिन्होंने योजना की सारी किश्तें आने के बावजूद घर बनवाने का काम पूरा नहीं कराया है। ऐसे में इन्हें व्हाइट और रेड नोटिस जारी किए गए हैं और 19,495 लोगों पर सर्टिफिकेट केस भी दर्ज कर लिया गया है।

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डेढ़ लाख लोगों को भेजा गया नोटिस

बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के 1.50 लाख आवेदनकर्ताओं के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। यह वे आवेदनकर्ता हैं जिन्हें इस योजना के तहत घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से राशि मुहैया कराई गई थी और इन्होंने अपने मकान नहीं बनाए। ऐसे में नोटिस जारी कर सरकार की तरफ से जवाब मांगे जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6 लाख 21 हजार पीएम आवासों को मंजूरी मिली है। इसमें 2.38 लाख लाभार्थियों को पहली किश्त जारी भी हो गई है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में बताया कि 1.50 लाख से अधिक लाभार्थियों ने उनके बैंक खातों में राशि जमा होने के बावजूद पक्के मकान नहीं बनाए हैं या निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया है।

श्रवण कुमार के अनुसार कुल 82 हजार, 441 लाभार्थियों को 'व्हाइट नोटिस' दिया गया है। व्हाइट नोटिस विभाग की एक चेतावनी है,जो पक्के मकान बनाने को लेकर है। 67 हजार, 733 लाभार्थियों को 'रेड नोटिस' जारी किया गया है। जो कई चेतावनियों के बाद भी मकान न बनाने की कार्रवाई को लेकर है। जो लोग रेड नोटिस के बाद भी बाज नहीं आते, उनके खिलाफ 'सर्टिफिकेट केस' दर्ज किया जाता है। विभाग ने उन 19 हजार, 495 लोगों के खिलाफ 'सर्टिफिकेट केस' दर्ज किया है। यानी 19 हजार, 495 लोगों ने योजना के तहत कई महीने पहले दी गई सारी किश्तों और उसके बाद चेतावनियों के बावजूद मकान नहीं बनाए हैं।

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