इंडस्ट्री, एयरपोर्ट, एक्सप्रेस वे, मेट्रो से लेकर एम्स-नालंदा तक, कितना बदला बिहार; मोदी सरकार के दावे में कितना दम?

बिहार को विकास की मार्ग पर तीव्र गति से अग्रसर करने के लिए तीन एक्सप्रेस-वे को मंजूरी दी गई है। सड़क परियोजनाओं के लिए 26 हजार 710 करोड़ रुपए की स्वीकृति केंद्र द्वारा की गई है, जो अब तक की सर्वाधिक राशि है। पटना में 2007 करोड़ रुपये लागत की 13 किलोमीटर एलिवेटेड सड़क को स्वीकृति दी है। भागलपुर में गंगा पर 2,549 करोड़ रुपए की लागत से 26 किमी लंबी विक्रमशिला- कटरिया न्यू डबल लाइन के साथ ब्रिज की मंजूरी मिली है।

बिहार को स्वावलंबी बनाने तथा रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गया, भागलपुर और पटना में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई। बिहार को संस्कृति एवं अध्यात्म के विश्व पटल पर स्थापित करने का प्रयास हिन्दू, जैन एवं बौद्ध धर्म से जुड़े राजगीर के धार्मिक स्थलों के विकास और गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के माध्यम से किया जा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में आमतौर पर बिहार को पिछड़ा माना जाता रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने कई उल्लेखनीय कार्य किए। मुंगेर , झंझारपुर सहित कई अन्य जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खोले गए। शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीनतम नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास की पुनर्स्थापना के लिए एनडीए सरकार दृढ़संकल्पित नजर आई। नालंदा के इतिहास से प्रेरणा लेकर प्रदेश में शिक्षा की नयी क्रांति लाने के लिए कटिबद्ध दिखी। 1600 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस का शुभारंभ किया तो भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। इसके जरिये इन क्षेत्रों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जायेगा एवं गौरवशाली इतिहास की पुनर्स्थापना होगी। बिहार में बिजली सबसे बड़ी समस्या मानी जाती थी, लेकिन एनडीए सरकार ने आज प्रदेश के सभी घरों तक बिजली पहुँचा दी है।

(इनपुट-भाषा)