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इंडस्ट्री, एयरपोर्ट, एक्सप्रेस वे, मेट्रो से लेकर एम्स-नालंदा तक, कितना बदला बिहार; मोदी सरकार के दावे में कितना दम?

बिहार में बुनियादी सुविधाओं के लिए मोदी सरकार ने खजाने खोले हैं। दावा है कि सरकार ने 2024-25 के लिए पेश आम बजट में बिहार को 58,900 करोड़ रुपये का बजट दिया है।

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नीतीश कमार-पीएम मोदी

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिहार के दौरे में अक्सर कहा करते हैं कि बिहार सहित अन्य पिछड़े राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता है। इसी सोच का परिणाम है कि केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के लिए खजाना खोल रखा है। मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी सरकार ने 2024-25 के लिए पेश आम बजट में बिहार को 58,900 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर यह पुष्टि कर दी कि बिहार का विकास केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा है। इसी तरह बिहार को संघ करों और शुल्कों की नेट प्रोसीड्स में कुल लगभग 1,25,444 करोड़ रुपये मिले है। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार ने बिहार पर कोई पहली बार 'इनायत' की हैं। बिहार में मोदी 1.0 और मोदी 2.0 में भी बुनियादी सुविधाओं के लिए कई काम हुए।

इतना दिया बजट

आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार को पूंजीगत व्यय, निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के अंतर्गत 2023-24 में 8,814 करोड़, 2022-23 में 8,455 करोड़, 2021-22 में 1,246 करोड़, 2020-21 में 843 करोड़ रुपये दिए गए जो बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। वैसे, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठती रही है, लेकिन भाजपा का दावा है कि केंद्र सरकार उससे ज्यादा मदद बिहार को कर रही है। बताया जाता है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1.71 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। जनधन योजना के तहत वे लोग भी बैंक के दरवाजे तक पहुंचे जो अब तक बैंक नहीं पहुंचे थे। प्रदेश में इस योजना के तहत 5.61 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले गए।

वित्तीय वर्षकितना बजट
2020-21 843 करोड़ रुपये
2021-221,246 करोड़ रुपये
2022-23 8,455 करोड़
2023-24 8,814 करोड़
2024-2558,900 करोड़ रुपये
6,800 करोड़ से बनेगा गंगा पुल

आवागमन दुरुस्त करने के लिए मोदी सरकार ने 6,800 करोड़ रुपए की लागत से गंगा पर पुल की मंजूरी दी। यही नही पटना में इस दौर में मेट्रो का कार्य शुरू हुआ। इसके अलावा दरभंगा में एयरपोर्ट की शुरुआत की गई तो मधुबनी में 175 करोड़ के प्रधानमंत्री सड़क योजना तथा 230 करोड़ की लागत से असम-दरभंगा एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी गई। बक्सर के चौसा में 1360 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया जबकि कोसी नदी 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली।

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