नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जातिगत जनगणना पर पटना HC ने तत्काल प्रभाव से लगाई रोक

महाधिवक्ता पीके शाही ने रखा सरकार का पक्ष

इससे पहले बुधवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता पीके शाही ने हाई कोर्ट को बताया कि दोनों सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। यह राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। इसके लिए बजटीय प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए आकस्मिक निधि से पैसे की निकासी नहीं की गई है। जाति आधारित गणना पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस जातीय सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।

सभी दलों की सहमति से हो रहा सेंसस-नीतीश

वहीं, जाति आधारित जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि सभी दलों की सर्वसम्मति से जाति आधारित गणना कराने का काम किया जा रहा है लेकिन कुछ लोग हैं जो परेशान हैं। अब सभी जाति की गणना हो जाएगी तो फायदा ही होगा। इसको लेकर 2019 में ही विधानसभा से इसको मंजूरी दिलाई गई थी।

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