Patna Kanhauli Bus Stand: कन्हौली बस स्टैंड के लिए जमीन चयनित, जल्द होगा अधिग्रहण
Patna Kanhauli Bus Stand Construction: इस साल कन्हौली बस स्टैंड का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण होना है, जिसके लिए प्रशासन ने अपनी कवायद तेज कर दी है। जमीन चिह्नित कर विभागों को भेजा जा रहा है। अधियाचना मिलने पर जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस बस स्टैंड के चालू होने से पटना शहर के अंदर काफी हद तक जाम की समस्या कम हो जाएगी।
पटना का मौजूदा बस स्टैंड (सांकेतिक तस्वीर)
- बस स्टैंड के लिए 50 एकड़ जमीन की जानी है अधिग्रहित
- पहले पूरब दिशा में होना था जमीन अधिग्रहण
- 35 मकान और कब्रिस्तान होने से अब पश्चिम में होगी जमीन अधिग्रहित
शेरपुर से कन्हौली के बीच रिंग रोड के लिए 11 मौजा में भी जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। जिला प्रशासन ने जमीन चिह्नित कर एनएचएआई को भेजा है। सहमति मिलने पर जमीन अधिग्रहण की विस्तृत जानकारी किसानों को दी जाएगी।
350 करोड़ से बनेगा बस स्टैंडयह बस स्टैंड 350 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। यहां से औरंगाबाद, सासाराम, आरा,बक्सर, अरवल, भभुआ, भोजपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण समेत 20 जिलों के लिए बसें रवाना होंगी। स्टैंड से निजी बसें परिचालित की जाएंगी। इसके चालू होने से बैरिया स्थित अंतरराज्यीय बस टर्मिनल पर यात्रियों का दबाव कम होगा। कन्हौली बस स्टैंड को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें गेस्ट हाउस, कैंटिन, अधिकारियें के केबिन, सुसज्जित हॉल, झरना, पार्क, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट आदि रहेंगे।
बाइपास पर नहीं लगेगा जामकन्हौली बस स्टैंड के चालू हो जाने के बाद बाइपास पर जाम लगना बंद हो जाएगा। पश्चिम की ओर जाने वाली शहर के बाहर से ही निकल जाएंगी। अभी बसें अनीसाबाद, फुलवारी और बाइपास होकर गुजरती हैं। बता दें गांधी मैदान से बैरिया बस टर्मिनल की दूरी 13 किलोमीटर है। लोगों को प्रति व्यक्ति किराया भी अधिक लगता है, वहीं रात में बस स्टैंड जाने में परेशानी होती है। नए बस स्टैंड के बनने से एक बड़ी आबादी को इस परेशानी से निजात मिलेगी। लोगा बैरिया नहीं जाकर कन्हौली बस स्टैंड चले जाएंगे। इसके अतिरिक्त पास में दानापुर रेलवे स्टेशन होने से यहां के यात्रियों को भी काफी सहूलियत होगी। यात्रियों के समय की बचत होने के साथ ही कम किराए में अपने गंतव्य को पहुंच पाएंगे। गौरतलब है कि कन्हौली बस स्टैंड निर्माण को 2021 में कैबिनेट से मंजूरी मिली है। उसके बाद से अब तक जमीन अधिग्रहण की भी प्रक्रिया जारी है।
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