Registry of Land-Flat in Patna: अप्रैल से जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री होगी बेहद आसान, ऑनलाइन होगा सारा काम
Patna News: पटनावासियों के लिए बेहद राहत भरी खबर है। बहुत जल्द जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। इससे लोगों को कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त नाजायज पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा शादी का निबंधन भी सरल होगा। स्टांप की जगह ई-स्टांप की बिक्री शुरू की जाएगी। कुल मिलाकर सभी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है।
पटना जिला निबंधन कार्यालय (फाइल फोटो)
मुख्य बातें
- फिलहाल स्टॉक होल्डिंग कंपनी के सॉफ्टवेयर पर हो रही रजिस्ट्री
- अब संपत्ति खरीदने के बाद रजिस्ट्री के लिए भरना होगा ऑनलाइन फॉर्म
- फॉर्म में दी गई विस्तृत जानकारी के आधार पर बनेगा डीड
Patna Land-Flat Registry Online: एक अप्रैल को निबंधन विभाग को नया सॉफ्टवेयर लांच हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। अब तक स्टॉक होल्डिंग कंपनी के सॉफ्टवेयर पर जमीन की रजिस्ट्री हो रही है। जमीन, फ्लैट आदि खरीदने के बाद रजिस्ट्री कराने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। उस दौरान दी जाने वाली विस्तृत जानकारी के आधार पर डीड बनकर तैयार होगा। इस डीड को लेकर निबंधन कार्यालय जाना होगा। वहां फोटो लेकर रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वकील और कातिब से कागजात बनवाने की समस्या समाप्त हो जाएगी।
इसके साथ ही शादी-विवाह का निबंधन कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन के शुल्क भी देय होगा। इसमें जोड़े के आवासीय पते के मुताबिक संबंधित कार्यालय को आवेदन जाएगा। तय तिथि को निबंधन कार्यालय में गवाहों के साथ उपस्थित होकर शादी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्हें रजिस्टर्ड दस्तावेज भी मिलेगा।
ई-स्टांप पर अंकित होगा खरीदार का नामअब ई-स्टांम की बिक्री होगी। इसको खरीदने वाले का नाम उस पर अंकित रहेगा। ई-स्टांप के नकल को रोकने के लिए हाई सिक्योरिटी फीचर के साथ क्यूआर कोड रहेगा। इसको एंड्रॉयड मोबाइल से स्कैन कर लोग असली और नकली स्टांप पेपर की पहचान कर पाएंगे। इसकी बिक्री के लिए लाइसेंसी वेंडर को कंप्यूटर और प्रिंटर रखना होगा।
यह होगा सबसे बड़ा लाभनिबंधन विभाग के मुताबिक सरकार की ओर से रोक लगाई गई जमीन की जानकारी के लिए अब लोगों को कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। सरकार ने किन जमीन या फ्लैट की खरीद-बिक्र पर रोक लगा रखी है या कौन सी जमीन सरकारी है, उसकी जानकारी ऑनलाइन रहेगी। ऐसे में लोग बड़े फर्जीवाड़े का शिकार होने से भी बच पाएंगे। विभाग का कहना है कि आम लोगों की सुविधा के लिए इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कराया गया है। इसका इस्तेमाल भी आसान है। लोगों को अब कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
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