घर खरीददारों के लिए खुशखबरी! अब फ्लैट देने में देरी नहीं कर पाएंगे बिल्डर, लगेगा 20 लाख तक जुर्माना

10 महीने से ज्यादा देरी होने पर 20 लाख जुर्माना

रेरा-बिहार के नियमों के अनुसार अगर एग्रीमेंट में फ्लैट मिलने की निर्धारित अवधि समाप्त होने के 6 महीने बाद तक फ्लैट हैंडओवर करने पर 4 लाख रुपये का जुर्माना बिल्डर पर लगाया जाएगा। इसके बाद यानी 6 से 10 महीने की देरी होने पर 10 लाख रुपये और एक साल से ज्यादा देर होने पर बिल्डर को 20 लाख रुपये का जुर्माना चुकाना होगा।

रेरा ने बिल्डरों और प्रोमोटरों की मनमर्जी पर लगाम लगाने के लिए कुछ और निर्णय भी लिए हैं। रेरा अधिनियम की धारा 4(2)(एल)(डी) के तहत प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ऑडिट कराया हुआ खाता छह महीने के अंदर जमा कराना होगा। इसमें देरी करने वाले बिल्डरों को विलंब शुल्क के रूप में पचास हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी देना पड़ेगा।

रेरा की तरफ से हर तीन महीने में रैंकिंग जारी होगी, जिसमें इन सभी मानकों के अनुसार ही नंबर दिए जाएंगे। रैंकिंग रिपोर्ट रेरा की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। यही नहीं बिल्डरों को हर तीन महीने में प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी होगी, जिसमें जियो टैग फोटो भी अनिवार्य है। रिपोर्ट के साथ अगर फोटो देने में 15 दिन की देरी होती है तो विलंब शुल्क के रूप में 10 हजार रुपये चुकाने होंगे। 16-30 दिन की देरी पर जुर्माना 30 हजार और 31-60 दिन की देर पर 75 हजार व 60 दिन से ज्यादा देरी होने पर दो लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।