Year Ender 2023: आखिर नीतीश सरकार ने क्यों कराई जातीय जनगणना, 2024 लोकसभा चुनाव में कितना होगा फायदा-नुकसान

ऐसे कराया गया सर्वे

बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने कहा कि जातिगत जनगणना के लिए विभागीय कर्मचारी डोर टू डोर जाकर सर्वे का आंकड़ा जुटाया है. इसमें राज्‍य के शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भी मदद ली गई। जनगणना के तहत पहले चरण में मकानों पर नंबर डाले गए और दूसरे चरण में लोगों से उनकी जाति पूछकर आंकड़ा तैयार किया गया। रिपोर्ट जारी होने से पहले लंबे समय से बिहार समेत देश के कई राज्यों में जातिगत जनगणना की मांग उठ रही थी। साल 2011 में हुई जनगणना के बाद जातीय आधार पर रिपोर्ट बनाई गई थी, लेकिन उसे जारी नहीं किया गया था। लेकिन, बिहार में 7 जनवरी 2023 से जातिगत जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई।

बीजेपी ने 2020 में किया था समर्थन

बिहार सरकार का कहना था कि जातीय जनगणना होने से राज्‍य में रहने वाले दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों की सही संख्या पता चल सकेगा। उसी के आधार पर जाति आधारित विशेष योजनाएं बनाने में आसानी होगी। अगर, सही जातीय जनसंख्या का पता होगा तो राज्य में उनके मुताबिक, प्रभावी योजनाएं बनाई जाएंगी। बिहार विधानसभा में 18 फरवरी 2019 और विधान परिषद में 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना कराने से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्‍ताव को बीजेपी, राजद, जदयू समेत सभी दलों ने समर्थन दिया था।

नीतीश सरकार को विपक्षियों ने कहा स्वार्थी

हालांकि, केंद्र सरकार बिहार में जातिगत जनगणना कराने के खिलाफ था। केंद्र ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। केंद्र ने हलफनामे में कहा था कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। इससे जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम साबित होगा। लेकिन, 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। विपक्षी पार्टियों की दलील है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने से बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। ये बात कहीं तक सही भी है। ये मुद्दा साल 2023 में तो छाया ही रहा, लेकिन इस पर आगे भी बहस जारी रह सकती है। अब इसका जदयू को कितना फायदा मिलेगा, यह तो लोकसभा चुनाव 2024 में ही पता चल सकेगा।

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