चारधाम यात्रा के लिए कॉर्बेट नगरी रामनगर से एक और रूट खोलने की तैयारी

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान भीड़ के दबाव को कम करने के लिए अन्य विकल्पों को देखा जा रहा है। इसके तहत रामनगर से चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए सर्वे किया गया और रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके लिए तीन संभावित रास्तों का परीक्षण किया जा रहा है।

चारधाम यात्रा (फोटो साभार - ट्विटर)

Chardham Yatra: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए एक और रूट खोलने की तैयारी की जा रही है। यह रूट नैनीताल जिले के रामनगर से शुरू होगा। इसके लिए नैनीताल जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने प्रारंभिक सर्वे किया है, साथ ही रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। इसके तहत रामनगर से चारधाम यात्रा शुरू होकर मोहानखाल-भिकियासैण, चौखुटिया-गैरसैण और कर्णप्रयाग होते हुए जा सकती है। इस रास्ते से लोग पहले भी यात्रा पर जाते रहते थे। रिपोर्ट के अनुसार यह मार्ग सिंगल लेन है जिसमें ज्यादा गाड़ियों का संचालन खतरनाक होगा। इस रास्ते से एक दिन में 150 तक बसें चलाई जा सकती हैं और 300 तक छोटे वाहनों जा सकते हैं।

चारधाम यात्रा में उमड़ रही भीड़

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में यात्रा के दौरान भीड़ के दबाव से निपटने के लिए अन्य विकल्पों की तलाश की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुछ महीने पहले जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे और रामनगर से चारधाम यात्रा की संभावना तलाशने का कहा था। जिसके बाद नैनीताल डीएम के निर्देश पर रामनगर से कर्णप्रयाग तक का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके अनुसार ऋषिकेश चारधाम यात्रा मार्ग पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए रामनगर मार्ग का इस्तेमाल यात्रा के लिए किया जा सकता है। यात्री कर्णप्रयाग से रामनगर जाकर दिल्ली या यूपी के लिए जा सकते हैं। इस व्यवस्था को शुरू करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी।

तीन संभावित रास्तों का हो रहा परीक्षण

रिपोर्ट के अनुसार रामनगर से चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए कई सुविधाएं तैयार करनी होंगी। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना के अनुसार इसके लिए आवश्यक सुविधाएं, रजिस्ट्रेशन सेंटर, शौचालय, पार्किंग एरिया आदि पर होमवर्क किया जा रहा है। इसके साथ ही सड़क मार्ग पर स्थिति को सुधारने पर भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग तीन संभावित रास्तों का परीक्षण किया जा रहा है। सभी पहुलओं पर विचार किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम अंतिम शासन स्तर से लिया जाएगा।

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