Pune Property Tax: बकाया नहीं भरने वालों के फ्लैट होंगे जब्त, पीसीएमसी ने नोटिस जारी कर दी बड़ी चेतावनी

प्रॉपर्टी टैक्‍स बकायादारों पर पीसीएमसी की सख्‍ती

तस्वीर साभार : Times Now Digital

Pune Property Tax: आवासीय हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। प्रॉपर्टी टैक्‍स न जमा करने वाले आवासीय हाउसिंग सोसाइटी को नोटिस जारी कर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (पीसीएमसी) के संपत्ति कर विभाग फ्लैट को जब्‍त कर लेने की चेतावनी दी है। पीसीएमसी ने इस तरह का नोटिस शहर के करीब 100 सोसाइटी के अध्यक्षों को जारी किया है। इसमें अध्‍यक्षों को कहा गया है कि, वे अपने फ्लैट मालिकों को 15 दिन के अंदर बकाया प्रॉपर्टी टैक्‍स का भुगतान करने को कहें। तय समय के दौरान टैक्‍स का भुगतान न करने की सूरत में पीसीएमसी द्वारा फ्लैट को जब्‍त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सोसाइटी अध्‍यक्षों को यह पत्र पीसीएमसी के सहायक नगर आयुक्त निलेश देशमुख की तरफ से जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि, पीसीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्‍स बकायादारों के खिलाफ सख्‍त अभियान चला रखा है। इस बार किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। दिए गए समयावधि के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। बता दें कि पीसीएमसी को आवासीय श्रेणी में सबसे कम प्रॉपर्टी टैक्‍स मिल रहा है। बकायादार टैक्‍स जमा करने को तैयार नहीं हैं। जिसकी वजह से इस बार पीसीएमसी ने सख्‍ती शुरू की है।

पीसीएमसी का 480 करोड़ रुपये टैक्‍स बकाया पीसीएमसी अधिकारियों के अनुसार, उसके सीमा क्षेत्र में करीब 5.92 लाख संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों का टैक्‍स पीसीएमसी के 17 डिविजनल कार्यालय में जमा होता है। पिछले साल पीसीएमसी ने 625 करोड़ रुपये का टैक्‍स कलेक्‍शन किया था और इस साल इसे बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्‍स के रूप में जुटाने का लक्ष्‍य रखा था, लेकिन अब तक पीसीएमसी को केवल 575 करोड़ रुपये ही प्रॉपर्टी टैक्‍स के रूप में मिल पाए हैं। आवासीय श्रेणी के लाखों आवास मालिकों पर पीसीएमसी का करीब 480 करोड़ रुपये अभी बकाया है। अधिकारियों के अनुसार, पीसीएमसी सीमा में कई बड़ी आवासीय सोसायटियां हैं। इन सोसायटियों में ही करीब 50 से 70 हजार बकाएदार मौजूद हैं। इसलिए सबसे ज्‍यादा फोकस इन्‍हीं पर किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इन सोसाइटी के अध्यक्षों और सचिवों को अभी पत्र लिखकर बकाएदारों को प्रॉपर्टी टैक्‍स जमा करने के लिए प्रेरित करने को कहा गया है। इसके बाद कार्रवाई शुरू होगी।

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