झारखंड में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, एक यूनिट भी बढ़ा तो लगेगा बिल का जोरदार झटका

झारखंड में 200 यूनिट तक बिल भरने की आवश्यकता नहीं है। जिन उपभोक्ताओं की प्रतिमाह 200 यूनिट या उससे कम की खपत है, उन्हें इस महीने से बिजली का कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा। देखा जाए तो बिजली विभाग की तरफ से इन उपभोक्ताओं को 200 यूनिट की बिजली फ्री मिल रही है। लेकिन जैसे ही 200 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत होगी, उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करना होगा वो भी बढ़े हुए दामों के अनुसार।

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर 23 अगस्त से जनसुनवाई शुरू की जाएगी। जहां इस खबर से एक तरफ झारखंड के लोगों के चेहरे खिल गए हैं, वही दूसरी तरफ कई लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 200 यूनिट से कम बिजली खपत वाले लोगों को इसका सबसे अधिक लाभ होगा।

झारखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी

जेबीवीएनएल ने बिजली वितरण में बढ़ते खर्चों और दायित्वों का हवाला देते हुए घरेलू बिजली की कीमत प्रति यूनिट 2.85 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल उपभोक्ताओं को 6.65 रुपये प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा लोड आधारित फिक्स्ड चार्ज लागू करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव को लेकर जनसुनवाई 23 अगस्त को शुरू होगी और 2 सितंबर तक पूरी की जाएगी। इसके बाद झारखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बिजली की कीमतें बढ़ाने पर अंतिम फैसला करेगा।

मार्च में हुआ था बिजली दरों में इजाफा

जानकारी के अनुसार, इसी साल एक मार्च से बिजली की दरों में 7.66 प्रतिशत इजाफा किया गया था। ग्रामीण इलाकों के बिजली बिल पहले 5.80 रुपये प्रति यूनिट था। मार्च में बढ़ा कर उसे 6.30 कर दिया गया। इसी तरह शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं का प्रति यूनिट बिजली रेट 6.30 रुपये से बढ़ाकर 6.65 रुपये किया गया था। अब इसमें 2.85 रुपये प्रति यूनिट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। छह महीने के भीतर दूसरी बार बिजली दर बढ़ोतरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

झारखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सचिव राजेंद्र प्रसाद नाइक ने बताया है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए प्राप्त हुए प्रस्ताव पर सबसे पहले जनसुनवाई 23 अगस्त को धनबाद के टाउन हॉल में होगी। इसके बाद चाईबासा के सदर बाजार स्थित पिल्लई हॉल में 26 अगस्त, देवघर के शिल्प ग्राम सभागार में 28 अगस्त, डाल्टनगंज के टाउन हॉल में 31 अगस्त और रांची के आईएमए हॉल में 2 सितंबर को जनसुनवाई होगी, जिसमें लोगों की आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। राज्य में फिलहाल, 45 लाख 77 हजार 616 बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 41 लाख 44 हजार 634 बिजली उपभोक्ताओं की मासिक खपत अधिकतम 200 यूनिट है। इन्हें बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे राज्य सरकार के खजाने पर हर माह 344.36 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार ने बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को स्थगित करने की मांग की है। चैंबर के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि झारखंड में बाकी राज्यों की तुलना में बिजली की दरें पहले ही ज्यादा है। इसमें और वृद्धि किए जाना किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

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