Budget 2024: 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले 14 शहर होंगे विकसित, 100 बड़े शहरों में सैनिटाइजेशन स्कीम को मिलेगा बढ़ावा

सरकार ने मंगलवार को अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव किया। साथ ही शहरी आवास कार्यों के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना का भी प्रस्ताव भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बेहतर उपलब्धता के साथ एक कुशल और पारदर्शी किराया आवास बाजार के लिए उपाय करेगी। वित्त मंत्री ने 30 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों के लिए पारगमन-उन्मुख विकास योजनाओं और पांच वर्षों में 100 साप्ताहिक हाटों के विकास को समर्थन देने की योजना का प्रस्ताव रखा। इसके अलावा सरकार सात क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग विकसित करेगी, जिनमें ऋण और एमएसएमई सेवा वितरण से संबंधित क्षेत्र भी शामिल हैं।

इनपुट - भाषा