Kashi Township: काशी में टाउनशिप बसाएगी सरकार, शहरवासियों को मिलेंगे सस्ते फ्लैट

काशी में कुछ इस तरह की बनेगी टाउनशिप (सांकेतिक तस्वीर)

तस्वीर साभार : Times Now Digital

Varanasi News: राज्य सरकार अब काशी में टाउनशिप बनाने जा रही है। वाराणसी में विकास प्राधिकरण ने पिंडरा और रिंग रोड किनारे नई टाउनशिप बसाने के लिए 200 एकड़ जमीन की तलाश शुरू की है। इस जगह 1000 करोड़ रुपए से जमीन अधिग्रहित की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि तेज शहरीकरण के कारण पुराने इलाकों में दबाव कम करने के लिए नई टाउनशिप विकसित की जानी है। इन टाउनशिप में लोगों को किफायती दर पर प्लॉट और फ्लैट मिलेंगे। काशी के अलावा अयोध्या, मथुरा और गोरखपुर में टाउनशिप बसाई जाएगी।

इसके लिए आवास विकास परिषद ने 4000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। संबंधित विकास प्राधिकरणों को नई टाउनशिप विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। शासन ने सभी विकास प्राधिकरणों से 31 जनवरी तक प्रस्ताव देने के लिए निर्देश दिया है। सरकार ने नई टाउनशिप की इंटीग्रेटेड कार्ययोजना तैयार करने का भी निर्देश जारी किया है। इसमें आवासीय प्लॉट औ बहुमंजिली इमारत के साथ सकूल-कॉलेज, अस्पताल, होटल एवं छोटी दुकानें रहेंगी। इनके दाम बाजार एवं सर्किल दर के अनुसार निर्धारित होने हैं।

वीडीए लेगा बिल्डरों एवं डेवलपरों की मददवाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) को निर्देश मिला है कि शहर की सभी दिशाओं में जमीन की खोज की जाए। सर्वे में जानकारी ली जाए की किन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। उस ओर बिल्डर एवं डेवलपरों का झुकाव हो रहा है। इस संबंध में वीडीए जल्द बिल्डरों और डेवलपरों के साथ बैठक करेगा। इनसे सुझाव लिए जाएंगे।

जमीन अधिग्रहण लंबितवाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने चार साल पहले लैंड पुलिस स्कीम के तहत बड़ालालपुर से संदहा तक रिंग रोड किनारे ऐढ़े समेत छह गांवों को मिलाकर नई काशी का प्रस्ताव बनाया था। इसके लिए 600 एकड़ जमीन भी चिह्नित हुई थी। स्कीम के तहत 45 प्रतिशत विकसित जमीन भू-स्वामियों को देनी है, लेकिन किसानों के आगे आ जाने से परियोजना लंबित है।

400 से 2000 वर्गफीट तक प्लॉट खरीद सकेंगे लोगकाशी में बसाई जाने वाली इस टाउनशिप में लोग 400 से लेकर 2000 वर्गफीट तक प्लॉट खरीद सकेंगे। आम लोगों के अलावा कारोबारी भी प्लॉट खरीद पाएंगे। ताकि टाउनशिप में व्यावसायिक गतिविधियां भी हों। इसके अलावा फ्लैट की कीमत और क्षेत्रफल तय नहीं किया गया है। प्राधिकरण बहुत जल्द यह जानकारी सार्वजनिक कर सकता है।

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