Varanasi Ropeway: इसी हफ्ते रोप-वे निर्माण की राह होगी आसान, जमीन अधिग्रहण के लिए जारी होगा बजट

Varanasi Ropeway Construction: वाराणसी में नए साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोप-वे की योजना धरातल पर उतरने वाली है। इसका निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में एक और बाधा समाप्त कर ली गई है। रोप-वे निर्माण के लिए बजट मंजूर हो गया है। अब बहुत जल्द तय रूट पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

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रोप-वे के निर्माण को लेकर चल रही कवायद (प्रतीकात्मक तस्वीर)

तस्वीर साभार : Times Now Digital
मुख्य बातें
  • शासन से रोप-वे के लिए 201 करोड़ रुपए का बजट मंजूर
  • इसी हफ्ते जारी होगी बजट की पहली किस्त
  • जमीन अधिग्रहण के लिए 173 करोड़ रुपए मंजूर

Varanasi News: वाराणसी में रोप-वे निर्माण के लिए शासन से 201 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं। कैंट से गोदौलिया के बीच सड़क किनारे से गुजरीं जनसुविधाओं से संबंधित लाइन को शिफ्ट किया जाना है। इसके लिए इसी हफ्ते बजट की पहली किस्त भी जारी हो जाएगी। इन लाइन को शिफ्ट करने का काम 15 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगा। इसी महीने इस रूट के लिए चयनित जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद मार्च में निर्माण कार्य शुरू किए जाने की योजना है। बता दें जिला प्रशासन द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए 173 करोड़ रुपए और सड़क किनारे से जनसुविधाओं की लाइन शिफ्ट करने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था।

शासन ने प्रस्ताव को मंजूर कर पहली किस्त जारी करने की पहल शुरू कर दी है। बजट जारी होने के बाद कैंट से गोदौलिया के बीच सड़क किनारे से गुजर रही पानी, बिजली, टेलीफोन एवं अन्य लाइन शिफ्ट कर दी जानी है। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार सर्वे में जलकल, स्मार्ट सिटी, गेल, जल निगम, बीएसएनएल और बिजली विभाग के निर्माण चिह्नित हुए हैं।

3.75 लंबे रोप-वे के लिए बनाए जाएंगे 30 टावरमंडलायुक्त कौशल राज शर्मा का कहना है कि, सबकुछ सही रहा तो मार्च तक निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। फरवरी तक जमीन अधिग्रहण का काम पूरा होना है। कैंट, भारत माता मंदिर, बेसेंटर थियेसोफिकल सोसाइटी रथयात्रा, गिरिजाघर और गोदौलिया चौराहे पर स्टेशन और 30 टावर बनाए जाएंगे। बता दें रोप-वे की कुल लंबाई 3.75 किलोमीटर रहेगी। परियोजना पर कुल 461 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पहला स्टेशन कैंट रेलवे स्टेशन और अंतिम स्टेशन गोदौलिया चौराहा होगा। भारत माता मंदिर परिसर में 3600, बीटीएस में 4000, कैंट स्टेशन और गोदौलिया चौराहे पर 3000 वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहित की जानी है। सर्किल रेट के अनुसार जमीन मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा।

परियोजना में इन विभागों का है कामजलकल विभाग के 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्मार्ट सिटी का 1.65 करोड़ रुपए खर्च होगा। बिजली निगम के 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जल निगम के 3.89 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। गेल के 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। बीएनएनएल के 25 लाख रुपए खर्च होंगे।

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