Education News Today: गुजरात में मेडिकल कॉलेज में फीस बढ़ोतरी पर कैबिनेट का फैसला, नहीं बढ़ेगी फीस

Education News Today in Hindi: गुजरात में मेडिकल उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर आई है। 15 दिन में ही गुजरात सरकार ने अपने फैसले को बदल दिया। कुछ दिन पहले गुजरात के 13 मेडिकल कॉलेज की फीस में 80 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हो गई थी, जानें अब क्या है नया अपडेट

MBBS Fee Hike Decision Reversed by Gujarat Government

गुजरात में मेडिकल कॉलेज में फीस बढ़ोतरी पर कैबिनेट का फैसला

Education News Today in Hindi: गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी के तहत आने वाले गुजरात के 13 मेडिकल कॉलेज की फीस में अंधाधुन बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद से छात्रों में निराशा व आक्रोश दोनों ने जन्म ले लिया था, लेकिन गुजरात में मेडिकल उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर आ गई है। 15 दिन में ही गुजरात सरकार को अपने फैसले को बदलना पड़ा।

गुजरात के 13 मेडिकल कॉलेज की फीस में 80 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई थी, जानें अब क्या है नया अपडेट

कुछ दिन पहले की बात है, गुजरात सरकार ने सरकारी कोटा की सीट, जिसकी फीस 3.30 लाख रुपये थी उसे बढ़ाकर 5.50 लाख रुपये कर दिया था, मैनेजमेंट कोटा की सीट की फीस को 9.75 लाख रुपये से बढ़ाकर 17 लाख रुपये करने की घोषणा कर दी और NRI कोटा की फीस को 22,000 डॉलर से बढ़ाकर 25,000 डॉलर करने का फैसला लिया। यही नहीं, फीस में की गई यह बढ़ोतरी इसी शैक्षणिक सत्र से लागू करने की बात कही गई।

केबिनेट बैठक में लिया गया यह फैसला

लेकिन आज 16 जुलाई की ताजा अपडेट की बात करें, तो गुजरात सरकार ने अपने इस फैसले को बदल लिया है। मेडिकल कॉलेज की फीस में बढ़ोतरी न करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला आज गुजरात सरकार की केबिनेट बैठक में लिया गया।

फैसले का क्या होगा असर

इस फैसले में मेडिकल उम्मीदवारों को चैन की सांस आई होगी:

GMERS की सरकारी कोटा की सीट पर फीस 5.50 लाख के बदले 3.75 लाख कर दिया गया।

मैनेजमेंट कोटा सीट की फीस 17 लाख से घटाकर 12 लाख कर दिया गया।

बता दें, गुजरात सरकार के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की फीस बढ़ाने के फैसले के बाद से पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। अभिभावक संघ, आईएमए और विपक्षी पार्टियां भी इस फैसले के विरोध में थी। यह भी कहा गया कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया, तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, यही सब देखते हुए गुजरात सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है।

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हितेन विठलानी author

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