CUET Exam 2023: शिक्षा मंत्रालय ने NTA को दिए कई जरूरी निर्देश, सीयूईटी परीक्षा में छात्रों को मिलेगी ये सुविधा

NTA CUET UG Exam 2023: शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी की ओर से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए को सीयूईटी परीक्षा के संबंध में कुछ जरूरी निर्देश दिए गए हैं। इनके अनुसार जम्मू कश्मीर, मणिपुर और झारखंड जैसे राज्यों में अंडरग्रेजुएट प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के परीक्षा केंद्रों में बदलाव करने की सुविधा उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाएगी। सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों, कार्यक्रम का हिस्सा लेने वाली सभी यूनिवर्सिटी, संस्थानों, संगठनों और स्वायत्त कॉलेजों में सीधे एडमिशन मिलेंगे।

यूजीसी अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार का कहना है कि एनटीए उन उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए श्रीनगर में अस्थाई सीयूईटी केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रहा है, जिन्हें जम्मू-कश्मीर के बाहर परीक्षा केंद्र आवंटित किये गए हैं। इसके अलावा मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राज्य में सीयूईटी 29 मई से आयोजित किया जाएगा, परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प अब भी उपलब्ध है।

मणिपुर में हिंसा के चलते टली परीक्षा: मणिपुर में इस महीने की शुरुआत से ही हिंसा के कारण परीक्षा को एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया है और छात्रों के पास परीक्षा केंद्र में बदलाव का विकल्प होगा। यूजीसी अध्यक्ष ने कहा, 'एनटीए ने राज्य प्रशासन के साथ विचार विमर्श करके सावधानीपूर्वक कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की और छात्रों से उनकी पसंद के शहर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए टेलीफोन पर सम्पर्क किया।'

इसी तरह से जम्मू-कश्मीर और झारखंड में भी आवेदकों की बड़ी संख्या को देखते हुए वहां के कुछ उम्मीदवारों को सीयूईटी परीक्षा चयनित राज्य के बाहर देनी होगी। जिन उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र या इंटीमेशन स्लिप नहीं मिल पाई है, उन्हें एनटीए से सम्पर्क करना चाहिए।

देश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा: परीक्षा के लिए आवेदकों की संख्या के मामले में सीयूईटी-यूजी देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। सीयूईटी-यूजी साल 2022 में 12.50 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और इसके अलावा 9.9 लाख छात्रों ने अपने आवेदन भी जमा किए थे। इस साल सीयूईटी-यूजी के लिए करीब 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 41 फीसदी ज्यादा हैं।

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