Rajasthan School Mobile Rules: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षकों के लिए स्कूलों में मोबाइल लाने पर लगा बैन

Rajasthan Government Bans Mobile in School:राजस्थान सरकार ने मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर नया नियम जारी किया है। अब सरकारी शिक्षकों को स्कूलों में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, जो शिक्षक गलती से मोबाइल लेकर स्कूल आते हैं उन्हें प्रिंसिपल के पास जमा कराना होगा।

शिक्षकों के लिए स्कूलों में मोबाइल बैन

Rajasthan Government Bans Mobile in School: राजस्थान सरकार ने मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर नया नियम जारी किया है। अब सरकारी शिक्षकों को स्कूलों में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, जो शिक्षक गलती से मोबाइल लेकर स्कूल आते हैं उन्हें प्रिंसिपल के पास जमा कराना होगा। बता दें कि, काफी समय से इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था। वहीं, स्कूल में सिर्फ प्रधानाध्यापक को ही मोबाइल फोन लाने की अनुमति होगी।

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मोबाइल के उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हाल ही में प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना था कि स्कूलों में शिक्षक शेयर मार्केट से जुड़े समाचार और न जाने क्या-क्या देखते रहते हैं। ऐसे में शिक्षक मोबाइल में उलझे रहते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल एक बीमारी जैसा है।

Rajasthan School Mobile New Rules: जानें क्या होगा नियम

  • कोई भी शिक्षक स्कूल में मोबाइल लेकर नहीं आ सकते हैं। यह नियम सभी स्तर के शिक्षकों के लिए लागू हुआ है।
  • अगर कोई शिक्षक गलती से मोबाइल लेकर स्कूल आते हैं तो उन्हें तुरंत प्रधानाध्यापक के पास जमा कराना होगा। मोबाइल फोन लेकर शिक्षक क्लास में नहीं जा सकते।
  • स्कूल में शिक्षकों को अगर किसी आपात स्थिति में फोन का इस्तेमाल करना होते वो स्कूल का ऑफिशियल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • प्रधानाध्यापक के पास आपात स्थिति में फोन आ सकता है। बता दें कि नए नियम के तहत सिर्फ प्रिंसिपल के पास ही फोन लेकर आने का अधिकार है।
  • नए नियमों के तहत शिक्षकों को जो टॉपिक क्लास में पढ़ाना हो वो घर से पहले ही पढ़कर आएं। इंटरनेट की मदद नहीं लेनी है।
मोबाइल का गलत इस्तेमाल

शिक्षकों के मोबाइल पर बैन लगाने को लेकर हाल ही में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि क्लास में शिक्षक मोबाइल का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों की शिक्षा पर इसका बुरा असर हो रहा है। अब इस फैसले को लागू किया जाएगा। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के अलावा जिलों के शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया जाएगा।

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