Supreme Court on Board Exam: बोर्ड परीक्षा पर बड़ी खबर, कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है कर्नाटक सरकार

शीर्ष अदालत ने कहा कि कर्नाटक सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है और माता-पिता, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन के लिए कठिनाइयां पैदा कर रही है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ के 22 मार्च के आदेश को निलंबित कर दिया, जिसने राज्य सरकार को परीक्षाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी।

दो सप्ताह के अंदर देना होगा जवाब

अदालत ने रजिस्टर्ड अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन कर्नाटक द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

पीठ ने निर्देश दिया कि मूल्यांकन और परिणामों पर रोक लगा दी जाएगी और अभिभावकों को परिणामों के बारे में सूचित नहीं किया जाएगा। परिणामों का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

क्या हुआ था 22 मार्च को

22 मार्च को, न्यायमूर्ति के सोमशेखर और न्यायमूर्ति राजेश राय के की खंडपीठ ने कक्षा 5, 8, 9 और 11 के लिए योगात्मक मूल्यांकन परीक्षा/बोर्ड परीक्षा से संबंधित अधिसूचनाओं को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को परीक्षाएं फिर से शुरू करने का निर्देश दिया।

12 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने एचसी की डिवीजन बेंच के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें राज्य सरकार को कक्षा 5, 8 और 9 के छात्रों के योगात्मक मूल्यांकन के लिए बोर्ड परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक सरकार के वकील से कहा, "आपने देश की पूरी शिक्षा प्रणाली को खराब कर दिया है और अब आप इसे जटिल बनाना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें।"

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | एजुकेशन (education News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल