UGC debars 3 universities: बड़ी खबर! यूजीसी ने इन विश्वविद्यालयों को अगले पांच साल तक पीएचडी में एडमिशन देने से रोका

यूजीसी ने लगाया राजस्थान की तीन यूनिवर्सिटीज पर पीएचडी एडमिशन पर प्रतिबंध

UGC debars three universities: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने राजस्थान के तीन विश्वविद्यालयों को अगले पांच वर्षों तक पीएचडी कार्यक्रमों में स्कॉलर्स को दाखिला देने से रोक दिया है। इन विश्वविद्यालयों में (1) OPJS University, Churu, Rajasthan (2) Sunrise University, Alwar, Rajasthan (3) Singhania University, Jhunjhunu, Rajasthan शामिल हैं। इन विश्वविद्यालयों द्वारा यूजीसी के पीएचडी नियमों का पालन न करने के बाद यह निर्णय लिया गया।

ये सभी विश्वविद्यालय यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं और शिक्षा में पीएचडी सहित विभिन्न कार्यक्रम की पेशकश भी करते हैं। लेकिन यूजीसी के पीएचडी नियमों का पालन न करने की वजह से निम्नलिखित विवि स्कॉलर्स को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। बत दें, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक ये कड़े नियम इन यूनिवर्सिटी को झेलने पड़ेंगे।

शैक्षणिक मानदंडों का नहीं हुआ पालन

आधिकारिक सूचना के अनुसार, आयोग ने यह निगरानी करने के लिए एक स्थायी समिति गठित की है कि क्या विश्वविद्यालय यूजीसी नियमों के अनुसार प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और पीएचडी डिग्री प्रदान कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत सूचना/आंकड़ों का विश्लेषण/ जांच/ मूल्यांकन करने के बाद, स्थायी समिति ने पाया है कि तीन विश्वविद्यालयों ने यूजीसी पीएचडी नियमों के प्रावधानों और पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए शैक्षणिक मानदंडों का पालन नहीं किया।

जवाब संतोषजनक नहीं थे

आयोग ने इन विश्वविद्यालयों को यह बताने का अवसर दिया था कि वे यूजीसी पीएचडी नियमों के प्रावधानों का पालन करने में क्यों विफल रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों से प्राप्त जवाब यूजीसी को संतोषजनक नहीं लगे। इस प्रकार, आयोग ने इन विश्वविद्यालयों को अगले पांच वर्षों के लिए पीएचडी छात्रों के नामांकन से रोक दिया है।

आधिकारिक नोटिस में क्या कहा गया?

अंग्रेजी में आई नोटिस में लिखा था — UGC debars three universities - (1) OPJS University, Churu, Rajasthan (2) Sunrise University, Alwar, Rajasthan (3) Singhania University, Jhunjhunu, Rajasthan from enrolling scholars under Ph.D. program for the next five years i.e. from the academic year 2025-26 to 2029-30. The decision has been taken after they failed to comply with the provisions of the UGC Ph.D. Regulations.

''भावी छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अब से उपरोक्त तीन विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए जाने वाले पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश न लें। यूजीसी की मंजूरी के अभाव में, उपरोक्त तीन विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई पीएचडी को उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए वैध नहीं माना जाएगा।''

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