UGC MPhil Degree Controversy: यूजीसी के दिशानिर्देशों की अनदेखी कर बंगाल सरकार ने एमफिल की डिग्री जारी रखने की घोषणा की

पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस एमफिल मुद्दे ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा क्षेत्र में तनाव का एक और मसला पैदा कर दिया है, जिसका रास्ता राज्य शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों और अंतरिम कुलपतियों को हटाने को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान के कारण पहले से ही अस्पष्ट है।

एमफिल डिग्री पर यूजीसी की ताजा अधिसूचना तब आई जब आयोग के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एमफिल कार्यक्रम पेश नहीं करने के पहले के निर्देश के बावजूद कुछ विश्वविद्यालय इसे जारी रखे हुए थे।

हालांकि, कानून विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य शिक्षा विभाग के पास इस संबंध में आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के अलावा लंबे समय में अधिक कानूनी विकल्प नहीं होंगे।

उनके मुताबिक, चूंकि शिक्षा जैसा विषय समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य सरकार इस मामले में केंद्रीय कानून के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकती। “यदि किसी राज्य अधिनियम या अधिनियम में संशोधन में किसी समवर्ती सूची के विषय से संबंधित मामले में केंद्रीय अधिनियम के साथ टकराव का कारक है, तो केंद्रीय अधिनियम का खंड इस मामले में सर्वोच्च होगा।

(IANS इनपुट के साथ)

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