आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों में कौशल विकास से खुलेंगे रोजगार के द्वार, जानें क्या है योगी सरकार का प्लान

यूपीवीईएसडीएंडटीई द्वारा किए गए समझौते के तहत लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार संस्थान का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन का कार्य भी एजेंसी को पूर्ण करना होगा। इसके अतिरिक्त, एजेंसी को इन कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित समयावधि के अंतर्गत कुछ प्रावधानित आर्थिक लाभ व रियायतें भी मिलेंगी।

निर्माण व संचालन कार्यों के लिए मिलेंगी तमाम तरह की सहूलिय़तें

परियोजना के अंतर्गत जिन प्रस्तावित आईटीआई व पॉलिटेक्निक्स में वर्तमान में निर्माण कार्य जारी हैं उनमें निर्धारित परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए भी एजेंसी को तमाम तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी। वह यह भा सुनिश्चित करेगा कि यदि कोई निर्दिष्ट उपकरण, सामग्री या कोई प्रक्रिया जो बौद्धिक संपदा कानूनों के तहत कवर/संरक्षित है, तो ऐसे उपकरणों, सामग्रियों या प्रक्रियाओं के उपयोग के लिए सभी आवश्यक अधिकार व लाइसेंस लागू कानूनों के अनुसार ही प्रयोग में लाया जाए।

एजेंसी द्वारा फैकल्टी मेंबर्स व अन्य स्टाफ का भी चयन व निर्धारण किया जा सकता है तथा समय-समय पर उनकी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, फैकल्टी मेंबर्स और परिचालन कर्मचारियों की नियुक्ति में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति विधिवत योग्य हैं और पर्याप्त अत्याधुनिक प्रशिक्षण का तजुर्बा रखते हैं।

जाहिर है, इन प्रक्रियाओं को पूर्ण करने पर आईटीआई व पॉलिटेक्निक्स में मॉडर्न इक्विप्मेंट्स के साथ टेक्नॉलोजिकल एडवासमेंट में वृद्धि होगी। जबकि, स्किल्ड स्टाफ की पूर्ति इस बात को सुनिश्चित करेगा कि इन संस्थानों में प्रशिक्षण लेने लाने वाले प्रशिक्षुओं को उचित प्रशिक्षण प्राप्त होगा।

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