50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने, MSP की गारंटी और मोदी सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच...कांग्रेस के घोषणा पत्र के 10 बड़े वादे
Congress Manifesto 10 Big Promises: कांग्रेस ने अपने न्यायपत्र में पांच न्याय को शामिल किया है। इनमें युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय शामिल हैं। पार्टी की ओर से सबसे बड़ा वादा आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाने और एमएसपी की गारंटी का किया है।
Updated Apr 5, 2024, 12:44 IST
कांग्रेस के घोषणापत्र के 10 बड़े वादे
Congress Manifesto 10 Big Promises: लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इस घोषणापत्र को न्यायपत्र नाम दिया है। पार्टी ने इस न्यायपत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। पार्टी की ओर से सबसे बड़ा वादा आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाने और एमएसपी की गारंटी का किया है। इसके अलावा मनरेगा के तहत 400 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी का वादा भी किया गया है।
कांग्रेस ने अपने न्यायपत्र में पांच न्याय को शामिल किया है। इनमें युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय शामिल हैं। युवा न्याय के तहत 30 लाख सरकारी नौकरियां और युवाओं को एक साल के लिए अप्रेंटिशशिप कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है। हिस्सेदारी न्याय के तहत पार्टी ने जाति जनगणना कराने की गारंटी दी है। किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया गया है। श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार और न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। इसके अलावा नारी न्याय में महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने का वादा शामिल है।
कांग्रेस के घोषणा पत्र के 10 बड़े वादे
- 30 लाख सरकारी नौकरियां और युवाओं को एक साल के लिए अप्रेंटिशशिप कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये।
- परिवार की सबसे बुजुर्ग महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख सालाना दिया जाएगा।
- हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना कराने की गारंटी। आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाया जाएगा।
- मनरेगा के तहत न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन देने का वादा।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने का वादा।
- कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा।
- पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराई जाएगी
- ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन
- नई शिक्षा नीति में राज्य सरकारों के साथ परामर्श के बाद संशोधन।
- चिरंजीवी योजना की तर्ज पर देशभर में 25 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी।
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मैं इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत से जुड़ा हुआ हूं। पत्रकारिता के 8 वर्षों के तजुर्बे में मुझे और मेरी भाषाई समझ को गढ़ने और तराशने में कई वरिष्ठ पत्रक...और देखें
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