BJP vs Congress Manifesto: महिला, युवा और किसान... किसके लिए किसने किया क्या वादा? देखें Cong और BJP के घोषणापत्र की बड़ी बातें

कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रव्यापी आर्थिक और सामाजिक जाति जनगणना कराने का बड़ा वादा किया है। इसके अलावा एससी-एसटी 50% आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा। वहीं, EWS के तहत 10 प्रतिशत रक्षण को बिना भेदभाव लागू करने वादा किया गया है। कांग्रेस ने घर और व्यवसाय के लिए लोन की सीमा में विस्तार और भूमिहीनों को जमीन देने का भी वादा किया है।

युवाओं के लिए वादे

बीजेपी

भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक नियंत्रण कानून लागू करने का बड़ा वादा किया है। इसके अलावा युवाओं के लिए स्टार्टअप्स फंडिंग में भी विस्तार किया जाएगा। मुद्रा योजना के तहत 10 लाख तक के लोन की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख करने का वादा किया गया है।

कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी ने 25 साल से कम उम्र के युवाओं को अप्रेंटिसशिप के लिए एक लाख रुपये देने के अलावा पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन और मुआवजा देने का वादा किया है। वहीं सरकार नौकरियों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करने क भी वादा युवाओं से किया गया है। कांग्रेस ने सरकार बनते ही केंद्र सरकार के 30 लाख रिक्त पदों को भरने का बड़ा वादा किया है।

30 लाख नौकरियां

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महिलाओं के लिए वादे

बीजेपी

भाजपा ने महिलाओं को भी अपने घोषणापत्र में शामिल किया है। पार्टी की ओर से तीन करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण किया जाएगा, जहां शिशुगृह जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी। वहीं, महिलाओं को SHG आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा से जोड़कर आय बढ़ाई जाएगी।

कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनते ही हर गरीब परिवार की बुजुर्ग महिला को एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने का वादा किया है। इस महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 8500 रुपये आएंगे। पार्टी ने 2025 के विधानसभा चुनावों में महिला आरक्षण बिल लागू करने व महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का भी वादा किया है।

किसानों के लिए वादे

बीजेपी

भारतीय जनता पार्टी ने पीएम किसान सम्मान निधि जारी रहने, मिलेट (श्री अन्न) को सुपरफूड के रूप में स्थापित करने और फसलों पर एमएसपी की बढ़ोतरी जैसे वादो किसानों से किए हैं।

कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करके फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी गारंटी देने का बड़ा वादा किया है। इसे अलावा कृषि वित्त पर स्थायी आयोग की नियुक्ति व कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के लिए वैधानिक निकाय का भी वादा किया गया है।

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