‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह का मामला अदालत में विचाराधीन, 36 घंटे में जारी करें डिस्क्लेमर...SC का अजित पवार गुट को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले धड़े को निर्देश दिया कि वह मराठी सहित समाचार पत्रों में एक अस्वीकरण प्रकाशित करे कि घड़ी चुनाव चिन्ह के आवंटन का मुद्दा अदालत में लंबित है।

अजित पवार

NCP Clock Symbol Case: सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को 36 घंटे के भीतर अखबारों में यह डिस्क्लेमर जारी करने को कहा कि उसे ‘घड़ी’ चुनाव चिन्ह आवंटित करने का मामला अदालत में विचाराधीन है। अदालत ने शरद पवार और अजित पवार गुटों से कहा कि वे अदालतों में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें, बल्कि मतदाताओं को लुभाएं।

36 घंटे के भीतर डिस्क्लेमर प्रकाशित करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले धड़े को निर्देश दिया कि वह मराठी सहित समाचार पत्रों में एक अस्वीकरण प्रकाशित करे कि घड़ी चुनाव चिन्ह के आवंटन का मुद्दा अदालत में लंबित है। अदालत के आदेश के 36 घंटे के भीतर अस्वीकरण को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ घड़ी चिन्ह के कथित उपयोग और दुरुपयोग पर शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले गुटों की सुनवाई कर रही थी। अदालत ने दोनों समूहों को इसके बजाय मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतों में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। आप दोनों को मतदाताओं को लुभाने का काम करना चाहिए।

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