राजस्थान की बांसवाड़ा सीट पर रोचक हुई चुनावी लड़ाई, अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ प्रचार कर रही कांग्रेस

बांसवाड़ा आरक्षित सीट है।

Banswara Lok Sabha Seat: राजस्थान के बांसवाड़ा सीट पर चुनावी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। इस सीट पर कांग्रेस अपने ही उम्मीदवार के पक्ष में लोगों से मतदान न करने की अपील कर रही है। दरअसल, इस सीट पर कांग्रेस ने पहले अरविंद डोमार को टिकट दिया लेकिन बाद में उसका गठबंधन भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के साथ हो गया। गठबंधन के बाद इस सीट पर संयुक्त उम्मीदवार के रूप में राजकुमार रोत को टिकट मिला। डोमार ने चुनावी मैदान से पीछे हटने से इंकार कर दिया है। डोमार के पीछे न हटने से इस सीट पर मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है।

भाजपा उम्मीदवार को मिल सकता है फायदा

डामोर के चुनाव मैदान में कूदने से ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस के वोट बंटेंगे, जिसका फायदा भाजपा के उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालवीय को मिल सकता है। कांग्रेस के स्थानीय नेता लोगों से पार्टी उम्मीदवार के बजाय रोत को वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं डामोर ने दावा किया है कि उन्हें पार्टी के कई ऐसे नेताओं का समर्थन प्राप्त है, जो बीएपी के साथ गठबंधन के खिलाफ हैं। स्थानीय नेता व कांग्रेस विधायक अर्जुन बामनिया के बेटे विकास बामनिया ने कहा कि पार्टी रोत का समर्थन कर रही है।

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डोमार को वोट न देने की अपीलउन्होंने कहा,'हमारा रुख स्पष्ट है, हम बीएपी उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं।' बामनिया ने कहा कि हम लोगों की भावनाओं और पार्टी से मिले निर्देशों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। एक अन्य स्थानीय कांग्रेस नेता ने कहा कि रोत कांग्रेस-बीएपी गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार हैं। नेता ने कहा, 'हम लोगों से स्पष्ट रूप से कांग्रेस उम्मीदवार (डामोर) को वोट नहीं देने के लिए कह रहे हैं।'

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बीएपी के विधायक हैं रोत

बीएपी की स्थापना 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले हुई। पार्टी के तीन विधायकों में रोत भी शामिल हैं। बांसवाड़ा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट है और यहां शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहां एक रैली को संबोधित किया था। रैली में मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति मुसलमानों में समान रूप से पुनर्वितरित कर देगी। मोदी ने इस संबंध में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस टिप्पणी का हवाला दिया कि देश के संसाधनों पर 'पहला हक' अल्पसंख्यक समुदाय का है।

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